दलित समुदायको बाटो मन्दिरको पर्खालले ब्लक, छ परिवार आवतजावतबाट बञ्चित

जनकपुरधाम, जेठ १९ – सिरहाको विष्णुपुर गाउँपालिका–४, थलहा कटाहा स्थित दुर्गा मन्दिरको पर्खाल निर्माणको क्रममा छ जना दलित परिवारको घरबाट बाहिर निस्किने बाटो बन्द गरिएको छ।

पर्यटन विकास कार्यालय लहानमार्फत ५० लाख ६० हजार ४५५ रुपैयाँको लागतमा निर्माणाधीन पर्खालले रामशंकर महरा, शिवु महरा, शिवर महरा, जयनन्द महरा, सञ्जय महरा र बुधराम महराको घर बाहिर निस्कने मुख्य बाटो ब्लक भएको हो।

मन्दिर व्यवस्थापन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवको नेतृत्वमा निर्माण भइरहेको कम्पाउन्ड वाल तथा गेटले स्थानीय चमार समुदायका परिवारहरूको दैनन्दिन आवागमनमा ठुलो बाधा पुर्‍याएको छ। घर अगाडि रहेको ६ फिटको बाटो पर्खालले ढाकिएकोले उनीहरू मूल सडकसम्म पुग्नसमेत असहज भएको स्थानीयले बताएका छन्।

स्थानीय रामएकवाल महराले मन्दिरसम्मको जमिन आफ्नो निजी स्वामित्वमा रहेको दाबी गर्दै, “हाम्रो घर अगाडि बाटो नै छाडिएको छैन। ६ घर परिवारको बाटो पर्खालले पुरै बन्द गर्न लागिएको छ,” भने। त्यस्तै, सुनिता महराले सवारी साधनसमेत जान नसक्ने गरी पर्खाल उठाइएको बताइन्। “दलित र विपन्न भएको नाताले हामीलाई बाटो नदिएको हो,” उनले दुखेसो पोखिन्।

सजनदेवी महराले भने, “हामीले आउजाउको लागि अलिकति पर्खाल नछोड्न आग्रह गर्‍यौं। तर हाम्रो आवाज कसैले सुनेन। महिलाहरूले पर्खाल रोकेपछि महिला प्रहरी बोलाएर हामीलाई छेक्दै निर्माण अघि बढाइएको हो,” भनिन्।

यसैबीच, स्थानीय ७० वर्षीय भोगेन्द्र साहले मन्दिरको संरक्षणका लागि पर्खाल आवश्यक भएको तर्क गर्दै, बाटोको व्यवस्थापन समाजमै छलफल गरेर गरिएको दाबी गरे। वडाध्यक्ष रामबाबु यादवले भने मन्दिरको जग्गामा नापजाँच गरेर ६ फिट जग्गा छाडेर पर्खाल बनाइएको र समस्या आए समाधान गरिने बताए।

तर मन्दिरको पश्चिमतर्फ चौधरी महरा र रामएकवाल महराको घर अगाडि बाटो नै नछाडिएकोमा भने उनी स्पष्ट हुन सकेनन्। उनले मन्दिर अगाडिको भाग गाउँ ब्लकको जग्गा भएको भन्दै, “६/७ फिटजति मन्दिरको जग्गा हो, समस्या आए समाधान गरिन्छ,” प्रतिक्रिया दिए।

उक्त स्थानमा १० घर चमार समुदायका परिवार दशकौंदेखि बसोबास गर्दै आएका छन्। उनीहरू ३ कठ्ठा नम्बरी जग्गामा ज्याला–मजदुरी गरेर जीवन यापन गर्दै आएका छन्। मन्दिरको खुला जग्गा हुँदै आवतजावत गर्दै आएका उनीहरू पर्खाल बनेपछि पूर्णरूपमा अवरुद्ध भएका छन्।

अब उनीहरूका लागि मूल सडकमा पुग्ने वैकल्पिक मार्गको खोजी गर्नु आवश्यक भएको छ। जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको चासो र पहल बिना समस्या दीर्घकालीन बन्न सक्ने देखिन्छ।