दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेशविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा सरकार

काठमाडौं, साउन २० -मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्ने उच्च अदालत पाटनको आदेशविरुद्ध सरकार सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा जुटेको छ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले उक्त आदेश नेपालको प्रचलित कानुन र न्याय प्रणालीको मान्य सिद्धान्तविपरीत रहेको ठहर गर्दै आदेश बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रवक्ता उद्धव पुडासैनीका अनुसार अदालतको निर्णयले विधिको शासनलाई कमजोर बनाउने निष्कर्षसहित सर्वोच्चमा जाने तयारी गरिएको हो।

यसअघि, १५ चैतमा भएको राजावादी आन्दोलनसँग जोडिएको मुद्दा र बैंकिङ कसुरसम्बन्धी अर्को मुद्दामा उच्च अदालत पाटनले दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। अदालतले तोकेको धरौटी बुझाएपछि उनी सोमबार डिल्लीबजार कारागार फर्किएका थिए। करिब दुई घण्टापछि प्रशासनले रिहाइको प्रक्रिया टुंग्याउँदै उनलाई बेलुकी नै छुटाएको थियो।

यस निर्णयको अध्ययन गर्न महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पाटनस्थित उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयलाई आदेश र फाइल परीक्षण गरी रायसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइसकेको छ।

सरकारले अब सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरी आदेश बदरको माग गर्ने तयारी गरिरहेको छ।