काठमाडौं, असोज १४ – नेपालमा सार्वजनिक ऋणको भार निरन्तर बढ्दै गएको तथ्यांक सार्वजनिक भएको छ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको भदौ मसान्तसम्म देशको कुल सार्वजनिक ऋण २७ खर्ब ४३ अर्ब ३७ करोड पुगेको छ। यस आधारमा हाल प्रत्येक नेपालीले बोकिरहेको ऋणभार ९४ हजार ६५ रुपैयाँ पुगेको छ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले संसद सचिवालयमार्फत सार्वजनिक ऋणको अवस्थाबारे प्रश्न गरेका थिए। जवाफमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २०४७ सालमा प्रति व्यक्ति ऋण २ हजार ८ सय ४२ रुपैयाँ रहेको र हाल ३५ वर्षपछि यो ९४ हजार नाघेको तथ्य प्रस्तुत गरेको हो।
२०४७ सालमा सरकारले तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण ५१ अर्ब ४७ करोड मात्र रहेकोमा २०८१ चैत मसान्तसम्म पुग्दा यो २६ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड पुगेको छ। जसमा आन्तरिक ऋण करिब १३ खर्ब र बाह्य ऋण करिब १३ खर्ब ६५ अर्ब रहेको छ।
हाल कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) को तुलनामा सार्वजनिक ऋण ४३.९ प्रतिशत छ, जुन २०४७ सालको ४९.८ प्रतिशतभन्दा कम हो। सरकारको दाबी अनुसार ऋण उत्पादनशील क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुँदै आएको छ र यसले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, यातायात, उर्जा लगायत पूर्वाधार विकासमा उल्लेखनीय योगदान गरेको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले मुलुकसँग पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति भएकोले वैदेशिक ऋण भुक्तानीमा कुनै समस्या नरहेको स्पष्ट पारेको छ। हालको सार्वजनिक ऋण नेपालले वहन गर्न सक्ने क्षमताभित्र रहेको र जोखिम न्यून रहेको पनि कार्यालयको भनाइ छ।
तर, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकासबारे सुवालले सोधेको प्रश्नमा भने प्रधानमन्त्री कार्यालय मौन बसेको देखिन्छ।