अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नै तलब मन्त्रिपरिषद्‍मार्फत तोक्न पाउने

काठमाडौं, साउन १७ -अबदेखि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले आफ्नो तलब तथा सेवा–सुविधा आफैंले मन्त्रिपरिषद्‍बाट निर्णय गरेर तोक्न सक्ने भएका छन्।

‘केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक’ राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि अब प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने अधिकार मन्त्रिपरिषद्कै हातमा गएको हो।

यो विधेयक राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले साउन १४ गते प्रमाणीकरण गरेसँगै २०४९ सालको “मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन” मा संशोधन भएको हो। अबदेखि नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तलब निर्धारण गर्न सक्नेछ।

यसअघि भने प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मको पारिश्रमिक कार्यसञ्चालन निर्देशिका मार्फत व्यवस्था हुँदै आएको थियो। अन्तिमपटक २०७७ माघ २२ मा प्रकाशित आठौं संस्करणमा तलब, भत्ता तथा अन्य सुविधाहरू समावेश गरिएको थियो।

अहिलेको व्यवस्था अनुसार तलब:

प्रधानमन्त्री: मासिक तलब ७७,२८०, महँगी भत्ता २,०००, सञ्चार ५,०००, मसलन्द १०,००० — कुल: ९४,२८०

थप सुविधा: ३०६ लिटर पेट्रोल/महिना, ४० लिटर मोबिल/वर्ष, ३४ जना स्टाफ, भ्रमण भत्ता ३,००० (काठमाडौं बाहिरको हकमा)

उपप्रधानमन्त्री: तलब ७५,६४०, मसलन्द र अन्य सुविधासहित कुल: ८४,६४०

३०६ लिटर पेट्रोल/महिना, ८ जना स्टाफ

मन्त्री: तलब ७९,२३० (मसलन्द ३,५००, महँगी भत्ता १,०००, सञ्चार ३,००० सहित)

२०७ लिटर पेट्रोल/महिना, ७ जना स्टाफ

राज्यमन्त्री: तलब ७५,०३० (मसलन्द ३,०००, महँगी भत्ता २,०००, सञ्चार ३,००० सहित)

२०० लिटर पेट्रोल/महिना, ७ जना स्टाफ

अब संशोधित ऐनअनुसार, यस्ता पारिश्रमिक तथा सुविधाहरू मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर नेपाल राजपत्रमा सूचनामार्फत तोक्न सक्नेछ।

यसले कार्यसञ्चालन निर्देशिकामार्फत हुने व्यवस्थालाई औपचारिक रूपमै कानुनी वैधता दिएको छ। तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू आफूले आफूलाई तलब तोक्ने अधिकार पाउँदा सार्वजनिक उत्तरदायित्व र पारदर्शिताको विषयमा भने जनस्तरमा प्रश्न उठ्न सक्छ।