संसद्मा विश्वासको मत नलिएकोमा सर्वोच्चको सरकारलाई चेतावनी

काठमाडौं, भदौ ६ – जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले समर्थन फिर्ता लिएपछि पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतले सरकारसँग स्पष्टिकरण मागेको छ।

शुक्रबार न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सभामुख देवराज घिमिरे, संघीय संसद् सचिवालय र राष्ट्रपति कार्यालयलाई समेत विपक्षी बनाएर छलफलमा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको छ।

अधिवक्ता वीरेन्द्र केसीले दायर गरेको रिटमा समर्थन फिर्ता भएको ३० दिनभित्र प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन भएको दाबी गरिएको छ।

संविधानको धारा १००(२) अनुसार, सरकारमा सहभागी दल वा समर्थन गर्ने दलले समर्थन फिर्ता गरेपछि प्रधानमन्त्रीले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। त्यस्तै, उपधारा (३) अनुसार संसद्ले प्रस्ताव अस्वीकृत गरे प्रधानमन्त्री पदमुक्त हुने व्यवस्था छ।

ओली नेतृत्वको सरकारले भने दलले समर्थन फिर्ता लिँदैमा अनिवार्य रूपमा विश्वासको मत लिनुपर्ने नहुने अडान सार्वजनिक गर्दै आएको छ।