संसद विघटन र अन्तरिम सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता बढ्दै

काठमाडौं, असोज २८ – प्रतिनिधि सभा विघटन र अन्तरिम सरकार गठनबारे सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदनहरूको संख्या बढ्दै गएको छ। अदालतका प्रवक्ता अर्जुन प्रसाद कोइरालाका अनुसार मंगलबार बिहानसम्म ६ वटा रिट दर्ता भइसकेका छन्, भने अन्य निवेदनहरू दर्ता प्रक्रियामा छन्।

उनका अनुसार केही रिटमा संसद विघटनको संविधानिकता प्रश्न गरिएको छ भने केहीमा अन्तरिम सरकार गठनको वैधानिक आधारमाथि आपत्ति जनाइएको छ। “विभिन्न कोणबाट उठाइएका मुद्दा आएपछि हरेक रिटको विषय फरक छ,” प्रवक्ता कोइरालाले भने।

गत भदौमा जेन–जी आन्दोलनका क्रममा सर्वोच्च अदालतको भवनमा आगजनी भएपछि नियमित कामकाज प्रभावित भएको थियो। असोज २६ गते बसेको पूर्ण बैठकले रिट दर्ता पुनः खुला गर्ने निर्णय गरेपछि यतिबेला लगातार नयाँ निवेदनहरू दर्ता भइरहेका छन्।

जेन–जी प्रदर्शनपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकार पतन भएको थियो। त्यसपछि संसद विघटन गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई असोज २७ गते अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो।

कार्की नेतृत्वको सरकारले आगामी २१ फागुनमा आम निर्वाचन गराउने म्यान्डेट पाएको भए पनि यसको संवैधानिक वैधता हाल सर्वोच्चमा प्रश्नवाचक बनेको छ।