काठमाडौँ, मंसिर १ – आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनलाई लक्षित गर्दै निर्वाचन आयोगले जारी गरेको नयाँ आचारसंहितामा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था (एनजिओ–आईएनजिओ) लाई कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष–विपक्षमा प्रचारप्रसार गर्न कडाइका साथ निषेध गरिएको छ।
आयोगले सार्वजनिक गरेको आचारसंहिताको बुँदा नम्बर १२ मा गैरसरकारी संस्था, विकास साझेदार, तिनका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले निर्वाचन अवधिमा पालन गर्नुपर्ने नौवटा स्पष्ट प्रतिबन्ध समेटिएका छन्। यस व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि एनजिओ/आईएनजिओले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा राजनीतिक गतिविधिमा भूमिका खेल्न नपाउनेछ।
आचारसंहिताले राजनीतिक प्रभाव पार्ने खालका गतिविधि रोक्न सामाजिक सञ्जालदेखि सवारीसाधन, भवन र सामग्री प्रयोगसम्मका विषयमा कडा निर्देशना दिएको छ। आयोगका अनुसार, निर्वाचन शिक्षाबाहेक कुनै पनि राजनीतिक प्रकृतिका कार्यक्रम आयोजना गर्न यस्तो संस्थालाई अनुमति छैन।
आचारसंहितामा उल्लेख गरिएका मुख्य ९ निषेधात्मक व्यवस्था :
1. कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन निषेध।
2. योजना शिलान्यास, उद्घाटन, सर्वेक्षण वा अनुदानसम्बन्धी कार्यक्रम गर्न नपाइने।
3. संस्थाका सवारी साधन, भवन वा सामग्री राजनीतिक प्रयोजनका लागि दिन नपाइने।
4. निर्वाचन शिक्षाबाहेक कुनै राजनीतिक कार्यक्रम राख्न नपाइने।
5. मतदाता वा निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने उद्देश्यले कुनै सहयोग, पुरस्कार वा सामग्री वितरण निषेध।
6. स्रोत नखुलेको रकम लिन नमिल्ने।
7. कार्यालयमा राजनीतिक दलको प्रचार सामग्री राख्न वा टाँस्न निषेध (निर्वाचन शिक्षा सामग्रीबाहेक)।
8. संस्थाको हैसियत प्रयोग गरेर कुनै दल वा उम्मेदवारको पक्ष/विपक्षमा गतिविधि गर्न नपाइने।
9. सामाजिक सञ्जालमा कुनै पनि दल वा उम्मेदवारको समर्थन वा विरोधमा पोस्ट, शेयर वा प्रतिक्रिया दिन निषेध।
आयोगले आचारसंहिता कडाइका साथ पालना गराउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिँदै आगामी चुनावलाई निष्पक्ष, पारदर्शी र अप्रभावित बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ।
