काठमाडौं, जेठ २ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्र ५० दिनपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशमा थुनामुक्त भएका छन्। सर्वोच्चको न्यायाधीशद्वय कुमार चुँडाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले शुक्रबार बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सुनुवाइ गर्दै मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।
गत चैत्र १५ गते काठमाडौंको तीनकुनेमा राजसंस्थाको पुनर्स्थापनाको माग गर्दै भएको प्रदर्शन हिंसात्मक बनेपछि मिश्रलाई प्रहरीद्वारा पक्राउ गरिएको थियो। उनलाई संगठित अपराध, राज्यविरुद्धको कसूर र अपराधिक उपद्रवमा संलग्न भएको आरोपमा थुनामा राखिएको थियो।
रिहा भएपछि मिश्रले सो घटनामा ज्यान गुमाउनेप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै, घटनाको योजना आफुले नगरेको स्पष्ट पारे। उनले भने, “मैले राजा फर्काउन काम गरेको हुँ, राज्यविरुद्धको कसूर गरेको होइन।”
मिश्रले आफूविरुद्ध राज्यले अनावश्यक दमन गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। उनले राजसंस्थाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्ने काम मात्र गरेको र कानुनविपरीत कुनै कार्य नगरेको जिकिर गरे।
यसअघि सर्वोच्च अदालतमा मिश्रलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको भन्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदन दर्ता गरिएको थियो। अदालतले सो रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै मिश्रलाई रिहा गर्न आदेश दिएको हो।