निर्वाचन आयोगले ल्यायो राजनीतिक दल मूल्याङ्कन प्रणाली, अंकका आधारमा सुविधा निर्धारण

काठमाडौं, साउन १५ – राजनीतिक दलहरूको काम कारबाही अब अंकका आधारमा मूल्याङ्कन गरिने भएको छ।

निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दलको आन्तरिक संरचना, कानूनी पालना र सहभागिताको आधारमा अंक निर्धारण गर्दै राज्यबाट पाउने सुविधा निर्धारण गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी थालेको छ।

यसका लागि आयोगले ‘राजनीतिक दल स्वमूल्याङ्कन कार्यविधि २०८२’ तयार गरेको छ, जसमा दलहरूले आफैंलाई मूल्याङ्कन गर्नुपर्नेछ। आयोगले कार्यविधिको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै राजनीतिक दल, विज्ञ तथा सरोकारवालाबाट सुझाव मागेको छ।

मस्यौदाअनुसार आयोगले एउटा मूल्याङ्कन समिति गठन गर्नेछ जसको संयोजक आयोगका सचिव रहनेछन्। सो समितिमा आयोगका विभिन्न शाखा प्रमुखहरू सदस्य रहनेछन् भने राजनीतिक दल व्यवस्थापन शाखा प्रमुख सदस्य सचिव हुनेछन्। समितिले दलहरूको मूल्याङ्कनको निरीक्षण, निर्देशन र छानबिन गर्ने जिम्मेवारी पाउनेछ।

दलले स्वमूल्याङ्कन गरेपछि त्यसको आधारमा अंक दिइनेछ र प्राप्त अंकअनुसार मूल्याङ्कन सूची तयार पारिनेछ। सोही मूल्याङ्कनका आधारमा दलहरूले सरकारबाट प्राप्त गर्ने सुविधा निर्धारण गरिने आयोगको भनाइ छ।

कार्यविधिमा राजनीतिक दलहरूले कानुनअनुसार गर्ने कार्य, निर्वाचनमा सहभागिता, प्रतिनिधित्व, आन्तरिक लोकतन्त्र, संगठनात्मक समावेशिता, वित्तीय पारदर्शिता लगायतका सूचकलाई मूल्याङ्कनका आधार बनाइएको छ।

दलको स्वमूल्याङ्कन आवश्यक पर्ने कारणहरूमा दलको कार्यक्षमता सुधार, कमजोर पक्षको पहिचान, रणनीतिक योजना निर्माणमा सहयोग, पारदर्शिता कायम गर्ने लगायत उल्लेख छन्।

निर्वाचन आयोगले यो प्रणाली लागू गरेर दलहरूको उत्तरदायित्वपूर्ण र लोकतान्त्रिक कार्यशैलीलाई प्रोत्साहन गर्ने लक्ष्य राखेको छ।