राष्ट्रपति पौडेल : संसद् विघटन दबाबमा बरु शहीद हुन तयार थिए

काठमाडौं, असोज २ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा तत्काल विघटन गर्नुपर्ने माग प्रस्तुत हुँदा आफूले बरु शहीद हुन सक्ने तर संविधानको सीमारेखा नाघ्ने निर्णय नगर्ने अडान लिएको खुलासा गरेका छन्।

बिहीबार शीतलनिवासमा भेट गर्न पुगेका नागरिक समाजका अगुवाहरूसँग उनले भदौ २४ को घटनाक्रमदेखि अन्तरिम सरकार गठनसम्मको प्रसंग सुनाउँदै भने, “असाधारण परिस्थितिमा हामी यहाँसम्म आइपुगेका हौं, तर संविधानलाई तलमाथि हुन दिँदैनौं।”

राष्ट्रपतिले चुनावलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै अत्यावश्यक बाहेक कुनै अध्यादेश स्वीकृत नगर्ने दृढता व्यक्त गरेका थिए। उनका अनुसार, अन्तरिम सरकार गठन भएपछि प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा मात्र संसद् विघटन गरिएको हो।

नागरिक समाजका अगुवाले अन्तरिम सरकारको मुख्य दायित्व चुनाव भएको स्मरण गराउँदै यसबाहेक अन्य गतिविधिमा नलाग्न सचेत गराएका थिए। उनीहरूले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारीबीच आपसी विश्वास बढाउने जिम्मेवारीमा राष्ट्रपतिको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उल्लेख गरेका छन्।

भेटमा सहभागी वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने, “हामीले छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिएका छौं। साथै, अनावश्यक अध्यादेश आउन सक्ने सम्भावनाबारे सचेत रहन राष्ट्रपतिको ध्यानाकर्षण गराएका छौं।”

अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नियुक्त भइसकेकाले अब सरकारले दलहरू, जेनजी आन्दोलनकारी र नागरिक समाजसँग सहकार्य गर्दै चुनावी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने नागरिक अगुवाहरूको धारणा थियो।

नागरिक समाजका अगुवाहरूले राष्ट्रपतिको असाधारण परिस्थितिमा संविधानको रक्षा गर्दै अन्तरिम सरकार गठनमा देखाएको भूमिका प्रशंसनीय भएको बताए। तर अन्तरिम प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संसद् विघटन गर्नु संविधानसम्मत नभएको भन्दै त्यसले दलहरू र पेशागत संघसंस्थाबीच दूरी बढाएको समेत उल्लेख गरे।