रवि लामिछानेको रिहाइ नभएसम्म रास्वपाको समर्थन असम्भव ?

काठमाडौं, कात्तिक ५ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको सरकारलाई समर्थन गर्ने संकेत दिएको छ। तर त्यो समर्थन सभापति रवि लामिछानेको रिहाइमा सरकारको भूमिका कस्तो रहन्छ भन्ने कुरामा निर्भर हुने स्पष्ट सन्देश दिएको छ।

मंगलबार बालुवाटारमा बसेको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्ले र सोभिता गौतमले पार्टीको तर्फबाट सरकारलाई “सशर्त समर्थन” को प्रस्ताव अघि सारेका थिए।

वाग्लेले बैठकमा भने, “रास्वपाको लक्ष्य सुशासन, पारदर्शिता र नयाँ पुस्ताको राजनीतिक आकांक्षासँग मेल खाने सरकार हो। सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा त्यो सम्भावना देखिएको छ। तर हामी अनिश्चितकालीन वा नि:शर्त समर्थन दिन सक्दैनौं। सरकार प्रतिशोधको राजनीतिविरुद्ध स्पष्ट रूपमा उभिनु जरुरी छ।”

सहकारी प्रकरणमा अदालतले रवि लामिछानेलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएपछि रास्वपाले उनीमाथि राजनीतिक प्रतिशोध भएको आरोप लगाउँदै देशव्यापी हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेको थियो।

पार्टीले जेन-जी आन्दोलनपश्चात एमाले–कांग्रेसको वर्चस्वमा रहेको प्रतिनिधिसभाको वैधता समाप्त भएको ठहर गर्दै ‘ताजा जनादेश’ को माग पहिलोपटक अघि सारेको पनि स्मरण गराएको छ।

रास्वपाले भाद्र २३ को नरसंहार र त्यसपछिका घटनाबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न, प्रहरी संगठनको मनोबल उच्च राख्न, मेरिटोक्रेसीमा आधारित नेतृत्व चयन गर्न र निर्वाचन आयोगको दलीय प्रभाव हटाउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।

त्यसका साथै, पार्टीले अर्थमन्त्रीकै नेतृत्वमा तयार भएको ‘आर्थिक सुधार प्रतिवेदन’ का ४७८ सिफारिसमध्ये धेरैजसो कार्यान्वयन गर्न र सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्कापट्टा प्रणालीमा देखिएका विकृति अन्त्य गर्न माग गरेको छ।

संविधान संशोधनका लागि विश्वसनीय उच्च आयोग गठन, सर्वदलीय संवादलाई संस्थागत रूप दिनु, नागरिक समाज र मिडियाको आवधिक संलग्नता सुनिश्चित गर्नु, र निष्पक्ष निर्वाचनका लागि राष्ट्रसंघ तथा मित्र राष्ट्रहरूको पर्यवेक्षण सुनिश्चित गर्नु पनि रास्वपाका मुख्य सुझावहरू हुन्।

पार्टीले अन्त्यमा भनिएको छ, “सरकारले विधि, पारदर्शिता र सुशासनका आधारमा अघि बढे र प्रतिशोध होइन न्यायमा विश्वास गर्‍यो भने हामी समर्थन गर्न तयार छौं।”