काठमाडौं, मंसिर ९ – प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाको माग गर्दै नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता प्रक्रिया सुरु गरेको छ। पार्टीका अनुसार रिट दर्ता औपचारिक रूपमा हुन भने अझै बाँकी छ।
विघटित प्रतिनिधिसभाका एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिँदै प्रतिनिधिसभा असंवैधानिक रूपमा भंग गरिएको दाबी गरे। उनले भने, “संविधानविपरीत विघटित प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापनाका लागि हामीले रिट निवेदन पेस गरेका छौं।”
२३ र २४ भदौमा जेनजी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पद त्याग गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आन्दोलनकारीको सिफारिसअनुसार २७ भदौमा सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
कार्की नेतृत्वको सिफारिसमा राष्ट्रपति पौडेलबाट प्रतिनिधिसभा भंग गरिएको थियो। सो निर्णयपछि एमालेले निरन्तर संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै आएको छ र उक्त कदम लोकतान्त्रिक अभ्यास र जनमतको अपमान रहेको आरोप लगाएको छ।
एमालेले सर्वोच्चको निर्णयबाट राजनीतिक निरन्तरता र जनप्रतिनिधि संस्थाको सम्मान कायम हुने आशा व्यक्त गरेको छ।
