रवि र प्रतिशोधको राजनीति

रवि र प्रतिशोधको राजनीति

नवराज सिंखडा (जिज्ञासु)

नेपालको समकालीन राजनीति अहिले एउटा निर्णायक मोडबाट गुज्रिरहेको देखिन्छ।दशकौँदेखि सत्ताको शक्ति बाँडफाँट गर्दै आएका दलहरू,नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेको पकडमाथि जब नयाँ शक्ति उदाउँदै जान्छ, त्यो केवल चुनावी परिणामको विषय रहँदैन,त्यो जनताको गहिरो असन्तुष्टि र विकल्पप्रतिको आकंक्षाको विस्फोट हो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को छोटो समयमा भएको चमत्कारी उदय यस्तै विस्फोट थियो, जसले पुरानो राजनीतिक संरचनामा तीव्र कम्पन ल्यायो।

रास्वपाको यो उदय आकस्मिक होइन, परिवर्तनप्रतिको जनआकांक्षा, राज्य संयन्त्रप्रतिको विश्वासको संकट र युवाहरूमा मौलाएको निराशाले जन्माएको प्रतिक्रिया थियो। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामिछानेले त्यही जनभावनालाई समेट्ने प्रयत्न गरे। उनले जनतासँग सिधा संवाद गरे, असुविधाजनक प्रश्न उठाए, र आफूलाई नायक होइन,जनताको सेवकको रूपमा प्रस्तुत गरे। यही कारणले युवापुस्ता उनी र उनको पार्टिप्रती धेरै आकर्षित भए।

२०७९ को संघीय निर्वाचनले त्यो अपेक्षालाई यथार्थमा बदलिदियो। रविको नेतृत्वमा रहेको रास्वपाले पुराना दलहरूको जनाधारमा गहिरो चोट पुर्‍यायो। संसदमा प्रवेश गरेपछि जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउँदै, सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैलाई चुनौती दिने शैलीमा पार्टीले आफूलाई फरक बनाएर प्रस्तुत गर्‍यो। तर,जनताबाट आएको यस उत्साहजनक समर्थनलाई सबैले सहजतापूर्वक स्वीकार गर्न सकेनन।
खासगरी नेपाली कांग्रेस र एमालेले रविको यो उकालो यात्रालाई ‘राजनीतिक प्रतिस्पर्धा’को रूपमा होइन, ‘खतरा’को रूपमा लिए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरूप रविलाई राजनीतिक रूपमा निष्क्रिय तुल्याउन अनेक प्रयास भए। नागरिकता प्रकरणमार्फत उनलाई गृहमन्त्री पदबाट हटाउने काम भयो। त्यसपछि सहकारी ठगी काण्डको नाममा छायाँ आरोपहरू लादिए। रविलाई बदनाम गराउने नियोजित सञ्चार रणनीतिहरू चलाइए, जसमा कांग्रेस र एमालेको नेतृत्व तहबाट रवि लामिछाने देशको मुख्य सहकारी ठग हुन भन्ने भाष्य स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो।राज्यका निकायहरू प्रयोग गरेर चरित्र हत्या गर्ने रणनीति एमाले कांग्रेसकै सल्लाहबाट अघि बढेको कुरा घामजस्तै छर्लङ्ग छ।

तर, सबै पुराना दलहरूको दृष्टिकोण एउटै रहेन। यो प्रसंगमा माओवादी केन्द्रको भूमिका तुलनात्मक रूपमा फरक रह्यो। तत्कालिन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको माओवादी केन्द्रले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको पहल र सुधारका काममा खुलेर साथ दियो। विशेषगरी डिजिटल प्रहरी प्रणाली लागू गर्ने, कर्मचारी प्रशासन पारदर्शी बनाउने, सहकारी ठगीको प्रारम्भिक अनुसन्धान अघि बढाउने जस्ता कदमहरूमा माओवादीले अवरोध होइन, सहयोग गर्‍यो। संसदमा रविको आलोचना भइरहँदा पनि प्रचण्डले सार्वजनिकरूपमा रविको बचाउ गर्दै काम गर्ने मान्छेलाई काम गर्न दिनुपर्ने, बताएका थिए।नया आएका दलहरुलाई गणतन्त्रको फूलबारीमा फुलेका सुन्दर फूलको संज्ञा दिदै उनिहरुलाई फक्रन दिनुपर्ने धारणा सार्वजानिक रुपमै राखेका थिए।

यसले देखाउँछ रवि लामिछानेमाथि चलेको प्रतिशोध कांग्रेस र एमालेको रणनीति थियो। माओवादी केन्द्रले भने सहकार्य र सहिष्णुता देखाएको थियो, जुन लोकतान्त्रिक संस्कारका लागि सकारात्मक उदाहरण हो।राजनीतिक प्रतिस्पर्धा विचारको हो, तर व्यक्तिमाथि आक्रमण गर्ने प्रतिशोध राजनीति लोकतन्त्रको पतन हो। रविको आलोचना गर्न सकिन्छ, तर उनलाई थिच्न र बदनाम गर्न खोज्नु भन्दा जनताको आशा र विकल्पमाथि हमला भइरहेको छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।

आज रवि लामिछाने एउटा व्यक्तिका रूपमा होइन, एउटा नयाँ सोच र राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधिका रूपमा उभिएका छन जसले जवाफदेहिता र पारदर्शिता माग्दछन्। पुराना दलहरूले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकी प्रतिशोधको बाटो रोज्ने हो भने उनीहरूलाई जनताको विश्वास पुनः प्राप्त गर्न गाह्रो हुनेछ।सरकारी संयन्त्र प्रयोग गरि आज रविलाई जेल हालेर क्षणिक मनोरंजनमा रमाउनेहरु भोलि रवि निर्दोष सावित भएर आए भने कहाँ र कुन दुलोमा पस्ने हुन भविष्यले देखाउला।नेपालको राजनीति प्रतिशोधबाट होइन, प्रतिस्पर्धाबाट अघि बढ्नुपर्छ। यही बाटोमा मात्र लोकतन्त्र बलियो बन्न सक्छ।

नवराज सिंखडा “जिज्ञासु”
भिमसेनथापा ३ गोरखा
हाल:- दोहा कतार।

उहाँ प्रवासमा रहेर नेपाली राजनीति सामाजिक बिषयमा निरन्तर कलम चलाईरहनुहुन्छ ।