नेपाली भाषा बोलेमा कारबाही गर्ने विद्यालयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं, जेठ १३– राजधानी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोलेको कारण विद्यार्थीलाई कारबाही, जरिवाना तथा मानसिक तनाव दिने गतिविधि बढ्दै गएपछि यसको विरुद्धमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरिएको छ।

कानुनका विद्यार्थीहरू आयुष बडाल, स्मृति अधिकारी र विवेक बख्रेलले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) र काठमाडौँ महानगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मंगलबार रिट दर्ता गरेका हुन्। रिटमा विद्यार्थीको मातृभाषामा शिक्षा आर्जन गर्ने मौलिक हक सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ। रिटमाथि बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।

रिट निवेदनमा विद्यालयहरूले विद्यालय परिसरमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नदिने, बोलेमा जरिवाना तिराउने, अपमान गर्ने तथा मानसिक दबाब दिने कार्य गैरसंवैधानिक रहेको उल्लेख गरिएको छ।

यसअघि अभिभावकहरूले पनि विद्यालयहरूमा यस्तो गतिविधि भएको भन्दै काठमाडौँ महानगरपालिकामा उजुरी दिएका थिए। तर, महानगरले सामान्य प्रकृतिको निर्देशिका जारी गरेर मुद्दालाई हल्का रुपमा लिएको आरोप समेत निवेदकहरूले लगाएका छन्।

संविधानले ग्यारेन्टी गरेका भाषा, संस्कृतिको संरक्षणको हक, समानताको हक, मातृभाषामा शिक्षाको हक तथा बालबालिकाको सम्मानजनक जीवन यापनको अधिकार उल्लंघन भएको भन्दै रिट निवेदनमार्फत तत्काल कारबाही रोक्न परमादेश माग गरिएको छ। साथै, यस्ता कारबाही नगर्न नगराउन सर्कुलर जारी गराउन निर्देशनात्मक आदेशको पनि माग गरिएको छ।