सामाजिक सञ्जाल रोकको सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा ९ रिट

काठमाडौं, भदौ २२ – सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेसँगै सर्वोच्च अदालतमा यसको विरुद्धमा ९ वटा रिट दर्ता भएका छन्।

रिट दर्ता गर्ने अधिवक्ताहरूले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, सूचनाको हक र रोजगारीको हक हनन भएको दाबी गरेका छन्। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई विपक्षी बनाएका छन्।

रिट शाखाका एक अधिकारीका अनुसार सर्वोच्चले सोमबारमात्रै रिट दर्ता हुने–नहुने निर्णय गर्नेछ।

सरकारले ०९ भदौको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत फेसबुक, एक्स, युट्युब, मेसिन्जर, वाट्सएपलगायत नेपालमा प्रयोगमा रहेका सामाजिक सञ्जाल तत्काल बन्द गर्ने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयलाई सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले १९ भदौमा सार्वजनिक गरेको हो।

रिट निवेदकहरूको भनाइमा, संसदमा सामाजिक सञ्जाल नियमनसम्बन्धी विधेयक विचाराधीन भइरहेका बेला हठात् रोक लगाइँदा आम नेपाली अभिव्यक्ति, सूचना पहुँच र सञ्चारको अधिकारबाट वञ्चित भएका छन्। साथै, धेरैको रोजीरोटी नै सामाजिक सञ्जालसँग जोडिएको अवस्थामा सरकारले रोजगारीको हकसमेत खोसेको आरोप लगाइएको छ।

नेपालको संविधानको धारा १७ मा सञ्चारको हक सुनिश्चित गरिएको छ, जसअनुसार विद्युतीय, प्रसारण वा छापा माध्यमबाट सूचनामा पूर्वप्रतिबन्ध लगाउन पाइँदैन। यही प्रावधानले इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जाल पनि यसअन्तर्गत पर्ने स्पष्ट हुने रिट निवेदनमा उल्लेख छ।