काठमाडौं, माघ २८ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको मुख्य जिम्मेवारी सरकार र कार्यकारी संयन्त्रकै भएको बताएकी छन्। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको ३५औँ स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेकी हुन्।
उनले देशमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि आवश्यक कानुन, नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत संरचना पर्याप्त रहेको उल्लेख गरिन्। तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिँदा भ्रष्टाचार अपेक्षित रूपमा नियन्त्रण हुन नसकेको स्वीकार गरिन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले भदौ २३ र २४ गते ‘जेनजी’ युवाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध सडक आन्दोलन गर्नु परेको प्रसंग स्मरण गराउँदै यसले राज्य संयन्त्रलाई आत्मसमीक्षा गर्न बाध्य बनाएको बताइन्। “युवाहरू किन आन्दोलनमा उत्रिए? हाम्रो प्रणालीमा कहाँ कमजोरी रह्यो? यी विषयमा गम्भीर समीक्षा आवश्यक छ,” उनले भनिन्।
उनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि केवल अनुसन्धान निकायमाथि निर्भर रहन नहुने उल्लेख गर्दै कार्यकारी अंगले नै अग्रसरता लिनुपर्नेमा जोड दिइन्। प्रत्येक कार्यालयमा हुने अनियमितताको जिम्मेवारी सम्बन्धित प्रमुखले लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
“जबसम्म हामी आफ्नै संस्थाभित्र सुधार गर्ने प्रतिबद्धता देखाउँदैनौं, तबसम्म संरचना मात्रै भएर परिणाम आउँदैन,” उनले भनिन्, “जिम्मेवारीको बोध राजनीतिक नेतृत्वदेखि कर्मचारीतन्त्रसम्म सबैमा हुनुपर्छ।”
