गभर्नर पौडेलको नियुक्ति बदर माग गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो अग्राधिकार

काठमाडौं, असार २४ – सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्व पौडेलको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले उक्त माग अस्वीकार गर्दै गभर्नर पौडेललाई काममा निरन्तरता दिने बाटो खुला गरेको हो।

यद्यपि, अदालतले गभर्नर नियुक्तिविरुद्ध दायर तीनवटा रिटहरूलाई अग्राधिकारका साथ हेर्ने निर्णय गरेको छ। रिट निवेदकहरूले राष्ट्र बैंक ऐन २०५८ अनुसार आवश्यक विज्ञता नपुगेको भन्दै पौडेलको नियुक्ति गैरकानुनी रहेको जिकिर गर्दै नियुक्ति बदरको माग गरेका छन्।

यसअघि जेठ १३ गते अधिवक्ताहरू विशाल थापा, प्रतिभा उप्रेती र अनन्तराज लुइँटेलले संयुक्त रूपमा रिट दायर गरेका थिए। सोही दिन अधिवक्ता रामप्रसाद गौतमले पनि छुट्टै रिट दर्ता गरेका थिए। यसभन्दा पहिला वैशाख २८ गते अधिवक्ता नवीन धितालले पौडेललाई गभर्नरमा रोक्न माग गर्दै रिट हालेका थिए।

गत जेठ १४ गते न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको थियो। त्यसपछि असार ४ गते तीनवटै रिटलाई एकैसाथ पेश गर्न आदेश दिइएको थियो।

रिट निवेदकहरूले गभर्नरको पदमा नियुक्तिका लागि आवश्यक योग्यता नपुगेको व्यक्ति नियुक्त गरिएको भन्दै नियुक्ति बदरको माग गर्दै आएका छन्। यद्यपि सर्वोच्च अदालतले हाललाई अन्तरिम आदेश दिन नमाने पनि मुख्य मुद्दालाई प्राथमिकताका साथ हेर्ने भएको छ।