काठमाडौं, साउन १९ – संघीय निजामती सेवा विधेयकको “कुलिङ पिरियड” सम्बन्धी गम्भीर विवादमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित उच्चपदस्थ कर्मचारीहरू संलग्न भएको आशंका संसदीय विशेष छानबिन समितिले सार्वजनिक गरेको छ।
समितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव फणिन्द्र गौतमलगायतका कर्मचारीहरूले बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमानेको, र त्यो मुख्य सचिव एकनारायण अर्यालको निर्देशनमा भएको निष्कर्ष निकालेको छ।
छानबिन समितिले गत आइतबार सोधपुछ गरिएका कर्मचारीहरूलाई उपस्थित गराएर बयानमा हस्ताक्षर गर्न बोलाएको थियो। तर, कसैले पनि हस्ताक्षर नगरेपछि समितिमा ठूलो प्रश्न उठेको छ। एक सदस्यले भने, “प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव गौतमले नै मुख्य सचिवको निर्देशनअनुसार उपस्थित नहुने जानकारी गराएका थिए।”
२३ असारमा गठन भएको समितिले हालसम्म मुख्य सचिव अर्याल, सचिव गौतम, संघीय संसद सचिवालयका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डे, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालयका सचिव-सहसचिवहरू, साथै राज्य व्यवस्था समितिका सभापति र सचिवसँग पनि सोधपुछ गरिसकेको छ।
समितिको भनाइमा, कुलिङ पिरियड हटाउनेगरी गरिएको लबिइङ तथा त्यही अनुसारको भाषा विधेयकमा समावेश गरिनुले उच्चपदस्थ कर्मचारीको संलग्नता पुष्टि भएको छ। “बयानमा हस्ताक्षर गर्न नमान्नु र समितिमा उपस्थित नहुनु मुख्य सचिवकै प्रभावमा भएको ठहर गरिएको छ,” समितिका एक सदस्यले उल्लेख गरे।
सांसदहरूले भनेका छन्, “सोधपुछमा व्यक्त भनाइलाई मान्यता दिन कर्मचारीको हस्ताक्षर आवश्यक थियो। तर, हस्ताक्षरविहीन बयानले समिति कमजोर पार्न खोजिएको छ।” माओवादी केन्द्र, रास्वपा र राप्रपाका सांसदहरूले मुख्य सचिव अर्यालको नाम प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख हुनुपर्ने माग राखेका थिए। तर, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले नमानेपछि सहमति जुट्न नसकेर आइतबार रातिसम्म प्रतिवेदन तयार हुन सकेन।
आज बिहान ७ बजेबाट पुनः सुरु गरिएको बैठकमा प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिइँदैछ र दिउँसो १ बजे बस्ने प्रतिनिधि सभा बैठकमा पेस गर्ने तयारी भइरहेको छ। समितिलाई सुरुमा २१ दिनको समय दिइएको थियो भने म्याद थपिएर साउन १८ गतेसम्म पुगेको थियो।
छानबिन समितिमा जीवन परियार, सुशीला थिङ (कांग्रेस), ईश्वरी घर्ती, नारायणप्रसाद आचार्य (एमाले), माधव सापकोटा (माओवादी), गणेश पराजुली (रास्वपा), र रोशन कार्की (राप्रपा) सदस्य रहेका छन्। सभापतिमा कांग्रेसका जीवन परियार छन्।