राप्रपाको ८ बुँदे सुझाव : ‘जेनजीका माग पूरा नभएसम्म संसद पुनःस्थापनाको कुरा नगर्नु उचित’

काठमाडौं, असोज २९ – राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापनाको विषयमा छलफल गर्नुअघि ‘जेनजी आन्दोलन’का मागहरू सम्बोधन हुनुपर्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेको छ।

बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले आह्वान गरेको सर्वदलीय बैठकमा राप्रपाका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले पार्टीको तर्फबाट ८ बुँदे संरचनागत सुधारको प्रस्ताव पेस गर्दै भने, “जनताको वास्तविक माग पूरा नगरी संसद पुनःस्थापनाको कुरा गर्नु देशको हितमा हुने छैन।”

उनले हालको राजनीतिक अस्थिरता अन्त्य गर्न र देशलाई सही दिशातर्फ लैजानका लागि मौलिक सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरे।

राप्रपाले प्रस्तुत गरेको ८ बुँदे सुझावमा निम्न बुँदाहरू समावेश छन्ः

१. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री — स्थिर राजनीतिक नेतृत्वका लागि वर्तमान संसदीय प्रणालीको सट्टा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था गर्नुपर्ने।

२. प्रदेश संरचना खारेज — खर्चिलो र अप्रभावकारी प्रदेश व्यवस्था अन्त्य गरी संघ र बलियो स्थानीय तहमा मात्र शासन संरचना सीमित गर्नुपर्ने।

३. गैर–दलीय स्थानीय तह — स्थानीय तहलाई दलगत राजनीतिबाट मुक्त गरी विकासमुखी निकाय बनाउने।

४. संवैधानिक निकायमा राजनीतिक नियुक्ति बन्द — निष्पक्षता कायम गर्न योग्यता र क्षमताका आधारमा मात्र नियुक्ति गर्ने व्यवस्था ल्याउनुपर्ने।

५. राष्ट्रिय एकता र सद्भाव प्रवर्द्धन — देशभर एकता र साम्प्रदायिक सौहार्द कायम गर्न विशेष पहल गर्नुपर्ने।

६. कठोर भ्रष्टाचार नियन्त्रण कानून — भ्रष्टाचारविरुद्ध कडा कानुन बनाएर दोषीलाई कठोर सजायको प्रावधान गर्नुपर्ने।

७. प्रतिनिधि सभा उम्मेदवारको उमेर घटाउने — १८ वर्षमै नागरिकले भोट हाल्ने अधिकार पाएकाले उम्मेदवार बन्ने उमेर पनि १८ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने।

८. अनलाइन मतदान प्रणाली लागू गर्ने — विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई पनि भोट हाल्ने अवसर दिन सुरक्षित र पारदर्शी अनलाइन मतदान प्रणाली सञ्चालन गर्नुपर्ने।

शाहीले जोड दिँदै भने, “राप्रपा सुधारका एजेन्डासहित अगाडि बढ्न चाहन्छ, राजनीतिक नाटक होइन, देशको दीर्घकालीन समाधान चाहन्छ।”