अवैध कब्जा रोक्न प्रधानमन्त्री कार्कीको निर्देशन, दोषीलाई कठघरामा ल्याउन आदेश

काठमाडौँ, कात्तिक २५ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अपचलनमा परेको जग्गा फिर्ता प्रक्रिया सुस्त देखिएको भन्दै गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी छिन्।

उनले सरकारले गठन गरेको छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक भइसकेपछि कति जमीन फिर्ता भयो, कति प्रक्रियामा छ र कस–कसलाई जिम्मेवार ठहराउने तयारी गरिएको छ भन्ने विस्तृत प्रगति तत्काल प्रस्तुत गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइन्।

सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको उच्चस्तरिय बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, शिक्षा तथा प्रविधिमन्त्री महावीर पुन, सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलसहित त्रिविका शीर्ष पदाधिकारी – उपकुलपति प्रा. दीपक अर्याल, रेक्टर प्रा. खड्ग केसी र रजिस्ट्रार प्रा. केदार रिजाल उपस्थित थिए। बैठकमा मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल तथा जग्गा खोजबिन समितिका सदस्यहरू पनि सहभागी थिए।

बैठकमा त्रिवि प्रशासनले विश्वविद्यालयको जमिनमा विभिन्न व्यक्तिहरू र सङ्घसंस्थाले अवैध रुपमा कब्जा जमाइरहेका कारण फिर्ता प्रक्रिया चुनौतीपूर्ण बनेको जानकारी गरायो। लागदाखातासहित अपचलन भएको जग्गा पुनः विश्वविद्यालयको नाममा ल्याउन सरकारले कानुनी तथा सुरक्षात्मक सहयोग उपलब्ध गराउनु आवश्यक रहेको त्रिवि पक्षको भनाइ थियो।

प्रधानमन्त्रीले बलिउका व्यक्ति, असम्बन्धित संस्था र प्रभावशाली समूहले विश्वविद्यालयको जग्गा हप्काउने प्रवृत्ति अब सह्य नहुने चेतावनी दिँदै, जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने सबैलाई छिटो कारबाहीको दायरामा ल्याउन प्रशासनलाई निर्देशन दिइन्। उनले जग्गा फिर्ता अभियानलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउन र जनतालाई प्रत्यक्ष प्रगति देखिने ढंगले काम गर्न मन्त्रालयहरूलाई कार्यादेश दिएकी छिन्।