योगेश भट्टराईद्वारा पाँच बुँदे प्रस्ताव : पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पुनः अवसर नदिने सर्तसहित संसद् पुनर्स्थापनाको माग

काठमाडौँ, कात्तिक २ – नेकपा (एमाले) का सचिव योगेश भट्टराईले विघटित प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाका लागि पाँच बुँदे प्रस्ताव सार्वजनिक गरेका छन् । उनले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई पुनः प्रधानमन्त्री नबनाउने सर्तसहित संसद् पुनर्स्थापनाको प्रस्ताव अघि सारेका हुन् ।

भट्टराईले आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत केन्द्रीय कमिटी बैठकमा प्रस्तुत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै सर्वदलीय तथा जेन जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा नयाँ सरकार गठन गर्नुपर्ने र सीमित अवधिभित्र निर्वाचनमा जानुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।

उनले आठ महिनाभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन गरी ‘वन नेसन, वन इलेक्सन’ प्रणाली लागू गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका छन् ।

भट्टराईका अनुसार, संसद् विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भए पनि त्यसको समाधान संवैधानिक प्रक्रियामार्फत खोजिनुपर्छ । उनले लेखेका छन्, “राजनीतिक अस्थिरता समाधान गर्न संविधान र न्यायिक मार्गअनुसार अघि बढ्न जरुरी छ।”

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र राष्ट्रपतिबाट गरिएको संसद् विघटनको प्रसंगमा उनले ती निर्णयहरू ‘सकारात्मक पहलका रूपमा पनि हेर्न सकिने’ उल्लेख गर्दै अहिलेको मागले समाधान ल्याउँछ कि द्वन्द्व चर्काउँछ भन्ने प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले दलहरूलाई संयमता अपनाउन आग्रह गर्दै भनेका छन्, “यदि सरकारले तोकिएको समयमा निर्वाचन गर्न असफल भयो भने, जनसमर्थनसहित संसद् पुनर्स्थापनाको माग बलियो रूपमा उठ्न सक्छ, त्यसबेला हामीले स्पष्ट प्रतिबद्धतासहित अघि बढ्नुपर्छ।”

यसैबीच, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने हालको सरकारले निर्वाचन गराउने मनस्थिति नरहेको भन्दै पुनर्स्थापनाको एजेन्डा लिएर सडकमा जाने तयारी गरिरहेको बताएका छन् ।