प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति बदर गर्न सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं, कार्तिक १६ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ। अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत निर्णय गर्दै सुशीलालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाउँदै रिट दर्ता गरेका हुन्।

खतिवडाको रिटमा भनिएको छ, “नेपालको संविधान अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश पद धारण गरेका व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बन्ने व्यवस्था छैन। राष्ट्रपतिले यस्तो व्यक्ति नियुक्त गरेर संविधानको उल्लंघन गरेका छन्।”

रिटमा राष्ट्रपतिको निर्णयसँगै राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाल, तथा नेपाली सेनालाई समेत विपक्षी बनाइएको छ। खतिवडाले हालको राजनीतिक अस्थिरतामा यी निकायहरूको पनि जिम्मेवारी रहेको बताएका छन्।

उनका अनुसार संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को स्पष्ट उल्लंघन गर्दै नियुक्ति भएको छ। धारा ८० अनुसार सपथ खाएको कुरा स्वयं विरोधाभासी भएको र प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया असंवैधानिक रहेको दाबी रिटमा गरिएको छ।

राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ३०५ अन्तर्गत ‘बाधाअड्काउ फुकाउने अधिकार’ प्रयोग गर्न सक्ने समयसीमा पहिले नै समाप्त भइसकेको अवस्थामा उक्त अधिकार प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नु गैरकानुनी भएको खतिवडाको भनाइ छ।

रिटमा उल्लेख छ, “संविधानले राष्ट्रपतिलाई कुनै धारालाई निष्क्रिय पार्ने वा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिएर संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छैन।”

यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइको तयारी गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।