सरकारको निर्णयविरुद्ध हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट, न्यायाधीश निरौलाको इजलासमा सुनुवाइ

काठमाडौँ, कार्तिक १८ – नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले पुनः सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सरकारले उनको चार वर्षे कार्यकाल पूरा हुनुअघि नै पदबाट हटाएपछि शाक्यले आफू अन्यायमा परेको भन्दै न्यायालयको ढोका ढोकेका हुन्।

शाक्यले दायर गरेको रिट न्यायाधीश नृपध्वज निरौलाको इजलासमा सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको छ। उनले २०८१ चैत ११ गते प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकका रूपमा चार वर्षका लागि नियुक्ति पाएका थिए। तर, २०८२ असोज ५ गते सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले उनलाई पदमुक्त गर्दै जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयमा सरुवा गरेको थियो।

यसअघि पनि शाक्यलाई २०७८ साउन २५ गते तत्कालीन नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन सरकारले पदबाट हटाएको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध उनले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे पनि ३२ पटक पेशी सरेर पनि मुद्दाको टुंगो लागेको थिएन।

शाक्यलाई २०७७ माघ २६ गते केपी ओली नेतृत्वको सरकारले कुलमान घिसिङको कार्यकाल सकिँदै गर्दा कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। तर, उनको कार्यकाल निरन्तर विवादित रहँदै आएको छ।

शाक्यले यसपटक दायर गरेको रिटमा सरकारको निर्णय मनपरी र राजनीतिक प्रभावमा आधारित रहेको आरोप लगाउँदै न्याय मागेका छन्। सर्वोच्च अदालतले अब यस विषयमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्ने तयारी गरेको छ।