प्रधानमन्त्रीमा सुशीला कार्कीको नियुक्ति असंवैधानिक भन्दै दायर रिटको सुनुवाइ आज

काठमाडौँ, कात्तिक १९ – पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको निर्णय असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिटको सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा पेसी तोकेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र सारङ्गा सुवेदी सम्मिलित इजलासमा आज (बुधबार) उक्त रिटमाथि सुनुवाइ हुने तय भएको हो।

अधिवक्ता डा. पुण्यप्रसाद खतिवडाले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संविधान विपरीत कदम चाली पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको भन्दै गत भदौ २७ गते रिट दायर गरेका थिए। उनले संविधानको धारा ७६ र १३२(२) को उल्लङ्घन भएको दाबी गर्दै उक्त नियुक्ति बदर गर्न माग गरेका छन्।

खतिवडाको रिटमा राष्ट्रपतिसँग बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकार नै नभएको उल्लेख छ। नेपालको संविधान २०७२ ले राष्ट्रपतिलाई यस्तो अधिकार नदिएको र संविधानको कुनै धारा निष्क्रिय पार्ने वा उल्लङ्घन गर्ने छुट पनि प्रदान नगरेको दाबी गरिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति पौडेलसँगै नेपाली सेना, राजनीतिक दलहरू, प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहाललाई समेत विपक्षी बनाइएको छ।

रिटमा भनिएको छ, “पूर्वप्रधानन्यायाधीश भएको व्यक्ति अहिलेको संविधानअनुसार प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुँदैन। राष्ट्रपतिले बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको दुरुपयोग गर्दै संविधानको मर्म विपरीत निर्णय गरेका छन्।”

खतिवडाले धारा ३०५ अनुसार बाधा–अड्काउ फुकाउने अधिकारको समयावधि सकिएको अवस्थामा आवश्यकताको सिद्धान्तको सहारा लिन नमिल्ने दाबी पनि गरेका छन्।

यसअघि राष्ट्रपति पौडेलले भदौ २७ गते कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरी धारा ८० अनुसार शपथ गराएका थिए।