दुर्गा प्रसाईंका ‘ठूला घोषणा’ अव्यावहारिक : शिक्षामन्त्री पुनको टिप्पणी

काठमाडौँ, मङ्सिर २० – शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधामन्त्री महावीर पुनले व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंले पछिल्ला दिनमा सार्वजनिक गरिरहेका आर्थिक तथा सामाजिक परिवर्तनका योजनालाई निराधार र कार्यान्वयनयोग्य नभएको बताउँदै तीव्र आलोचना गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया जनाउँदै मन्त्री पुनले प्रसाईंका घोषणाहरू देशको वास्तविक आर्थिक अवस्थासँग मेल नखाने बताए। पुनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा मात्रै बजेट संकट चर्किँदो छ, तर प्रसाईंले ‘बड़ी-बड़ी’ वाचा गरेर जनतालाई भ्रमित पार्ने प्रयास गरिरहेका छन्।

शिक्षकलाई भत्ता दिन कठिन, विद्यालयलाई सहयोग दिन नसक्ने अवस्था

मन्त्री पुनले अहिले सरकारको आर्थिक क्षमताले धेरै शिक्षकलाई स्थानीय तथा महँगी भत्ता वितरण गर्न नसकेको उल्लेख गरे। उनले देशभरका धेरै विद्यालयहरूमा भवन अभाव, कक्षाकोठाको कमी र शिक्षकको हाहाकार भइरहेको भन्दै पनि प्रसाईंका दाबीहरू व्यवहारिक नभएको बताए।
उनका अनुसार, “सहयोग माग्दै आएका विद्यालयहरूलाई बजेट अभावले खाली हात फर्काउनुपरेको छ।”

‘कालो सूची हटाउनेदेखि तलब वृद्धि र ऋण मिनाहा’ – कसरी सम्भव?

दुर्गा प्रसाईंले हालै ६ लाख नागरिकको क्रेडिट ब्ल्याकलिस्ट हटाउने, सेना–प्रहरीको मासिक तलब १ लाख पुर्‍याउने, र २० लाखभन्दा कमको ऋण मिनाहा गर्नेजस्ता घोषणाहरू गरेका छन्।
मन्त्री पुनले यस्ता योजना आर्थिक हिसाबले असम्भव मात्र होइन, जोखिमपूर्ण पनि रहेको टिप्पणी गरे।
उनले भने, “ऋण मिनाहा गर्दा बैंकमा जम्मा भएको जनताको पैसा नै जोखिममा पर्छ। प्रसाईं धनका देवता कुवेर होइनन्।”

‘पैसा किताब झैँ छाप्न मिल्दैन’

मन्त्री पुनले राज्यको आर्थिक संरचना र सीमाबारे आधारभूत ज्ञान आवश्यक हुने बताउँदै, हावादारी प्रतिज्ञा गरेर जनतालाई लोभ्याउन नहुने चेतावनी दिए। उनले थपे, “छापाखानामा किताब छापेजस्तो पैसा छाप्न मिल्दैन भन्ने कुरा सबैलाई थाहा हुनैपर्छ।”

पुनले यसअघि रेल, पानीजहाज ल्याउने, १२ वर्षमै नेपाललाई समृद्ध राष्ट्र बनाउने, सिंगापुरको स्तरमा उकास्नेजस्ता वाचा गर्ने नेताहरूको उदाहरण पनि दिए।
उनका अनुसार, यस्ता हावादारी आश्वासनहरूले जनतामा आक्रोश मात्र बढाउँछ र अन्त्यमा ती व्यक्ति हाँसोको पात्र बन्न बाध्य हुन्छन्।