सर्वोच्चमा हितेन्द्रदेव शाक्यको रिटमा आज सुनुवाइ

काठमाडौँ, मङ्सिर २२ – नेपाल विद्युत प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले आफ्नो पदबाट कार्यकाल पूरा नहुँदै सरकारद्वारा हटाइएको भन्दै दायर गरेको रिट आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुन लागेको छ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासमा उक्त रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइको लागि पेसी तोकिएको छ।

यसअघि गत कात्तिक २१ गते शाक्यले माग गरेको अन्तरिम आदेश सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको थियो। न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको इजलासले तत्कालीन अवस्थामा सरकारको निर्णयमा रोक नलगाउने निर्णय गरेको थियो।

शाक्यको रिटसँगै प्राधिकरणका पूर्व कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सरकारद्वारा आफूलाई निर्देशनबाट हटाइएका सम्बन्धमा दायर गरेको रिट पनि एउटै पेसीमा राखेर सुनुवाइ गर्न सर्वोच्चले निर्णय गरेको छ। ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङको कार्यकाल सकिनुअघि नै शाक्यलाई प्राधिकरण प्रमुखमा नियुक्त गरेपछि कुलमान सर्वोच्च पुगेका थिए।

२०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यलाई सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले २०८२ असोज ५ गते हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गरेको थियो। सरकारले शाक्यलाई हटाई मनोज सिलवाललाई नयाँ कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गरेको थियो।

शाक्यले आफूलाई निरन्तर राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अन्याय गरिएको आरोप लगाउँदै अदालतको ढोका पटक–पटक ढक्ढक्याएका छन्।

शाक्यलाई २०७७ माघ २६ मा प्राधिकरण प्रमुख बनाइएपछि त्यतिबेला पनि उनको विरुद्ध पदमुक्त गर्ने निर्णय नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी–माओवादी गठबन्धन सरकारले गरेको थियो। उक्त निर्णयविरुद्ध दायर रिटमा ३२ पटक पेसी सरे पनि कुनै फैसला नआएको र अन्ततः कार्यकाल नै सकिएको शाक्यको गुनासो छ।