सरकारी विज्ञापन नीति विवादित, सर्वोच्चमा सुनुवाइ हुँदै

काठमाडौँ, चैत २३ – सरकारी विज्ञापन निजी सञ्चारमाध्यमलाई नदिने निर्णयविरुद्ध कानुनी चुनौती दिँदै नेपाल मिडिया सोसाइटी सर्वोच्च अदालत पुगेको छ। निर्णयले सञ्चार क्षेत्रको स्वतन्त्रता प्रभावित हुने भन्दै रिट निवेदन दायर गरिएको हो।

सोमबार अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेल मार्फत सर्वोच्च अदालत मा दायर गरिएको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ मंगलबारका लागि तय गरिएको छ।

रिटमा सरकारको उक्त निर्णयले संविधानले सुनिश्चित गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा निष्पक्ष सूचना प्रवाहमा असर पुर्‍याउने उल्लेख गरिएको छ। निजी मिडियालाई पाखा लगाउँदा लोकतान्त्रिक अभ्यासमै नकारात्मक प्रभाव पर्ने दाबी गरिएको छ।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ले चैत १८ गते निर्णय गर्दै सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै दिने नीति लागू गरेको थियो।

सो निर्णयअनुसार अब सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजन मार्फत मात्रै सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।