थुनामा रहेका रवि लामिछानेसम्बन्धी फैसलाको प्रतिक्षा, सर्वोच्चमा आदेश लेखन जारी

काठमाडौं , जेठ ९ – पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने वा रिहा गर्ने भन्नेबारे तीन दिनदेखि जारी बहस शुक्रबार दिउँसो २ बजे सकिएको छ। तर, सुनुवाइ सकिएको ६ घण्टा बितिसक्दा पनि सर्वोच्च अदालतले आदेश सार्वजनिक गरेको छैन।

सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले आपसी छलफल गरी आदेशको मस्यौदा तयार पार्ने प्रक्रिया सामान्य भए तापनि, शुक्रबार भने आदेश लेखनमा अपेक्षाकृत बढी समय लागेको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलका अनुसार, अहिले न्यायाधीशहरू आदेश लेखनको चरणमा छन्। उनले भने, “उहाँहरू छलफलपछि आदेश लेखनको क्रममा हुनुहुन्छ, अब केहीबेरमा आदेश तयार हुनेछ।”

कतिपय मुद्दामा न्यायाधीशहरूले छोटो आदेश दिने गरे पनि विषयको गम्भीरता, कानुनी जटिलता र बहसका विभिन्न आयामहरूका कारण लामो आदेश लेख्नुपर्ने अवस्था आउँछ। अघिल्ला केही मुद्दामा ५० पृष्ठसम्मको आदेश तयार भएको उदाहरण पनि छन्।

शुक्रबार सुनुवाइमा तीनवटा निवेदनहरू एकैपटक प्रस्तुत भएका थिए।

पहिलो, रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेलले उनलाई गैरकानुनी रुपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन दर्ता गरेकी हुन्।

दोस्रो, रवि लामिछानेले आफूमाथि उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेश अनुचित भएको भन्दै बदर गरिनुपर्ने माग राखेका छन्। तेस्रो, छविलाल जोशीले पनि आफू थुनामुक्त हुनुपर्ने मागसहित निवेदन दिएका छन्।

सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीका अनुसार, “यी तीनवटै निवेदनमाथि एकमुष्ट आदेश तयार पारिँदैछ, जसले गर्दा आदेश लेखनमा समय लागेको हो।”