आगामी निर्वाचनमा ढिलासुस्ती गर्ने सांसदलाई अस्वीकार गर्न कानुनमन्त्रीको आग्रह

काठमाडौँ, पुस २४ – कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले आगामी निर्वाचनमा पाँच वर्षसम्म एउटा कानुन बनाउन नसक्ने जनप्रतिनिधिलाई मत नदिन नागरिकसँग आग्रह गरेका छन्।

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बिहीबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री सिन्हाले जनताप्रति उत्तरदायी, जिम्मेवार र काम गर्ने प्रतिनिधि चयन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। उनले हाल संसद्‌मा देखिएको ढिलासुस्तीका कारण देशको कानुनी र प्रशासनिक सुधार प्रभावित भइरहेको बताए।

उनका अनुसार, एउटा मूल कानुन बनाउन पाँच वर्ष र त्यससँग सम्बन्धित प्रत्यायोजित विधायन तयार गर्न फेरि पाँच वर्ष लाग्ने प्रवृत्तिले राज्य सञ्चालनमै समस्या सिर्जना भएको छ। यस्तो अवस्था निरन्तर रहँदा विकास र सुशासन सम्भव नहुने उनको भनाइ थियो।

मन्त्री सिन्हाले ‘जेन–जी आन्दोलन’ ले योग्य र सक्षम जनप्रतिनिधि छनोट गर्ने अवसर सिर्जना गरेको उल्लेख गर्दै सचेत नागरिकको भूमिकालाई निर्णायक बनाउनुपर्ने बताए। उनले फागुन २१ गते निर्वाचन गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारे।

पाँच–छ जना सीमित व्यक्तिको इसारामा कानुन बनाउने प्रवृत्तिलाई निरन्तर समर्थन गरे आगामी १० वर्षसम्म पनि देश उही अवस्थामा अड्किने चेतावनीसमेत उनले दिए।