काठमाडौं, असोज २ – सरकारले अध्यादेशमार्फत निर्वाचनसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ। यससँगै उमेर पुगेका तर मतदाता नामावलीमा नाम समावेश गर्न नपाएका युवाहरूलाई आगामी निर्वाचनमा सहभागी हुने बाटो खुल्ने भएको छ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बिहीबार निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीसँग भएको छलफलमा कानुनी अवरोध हटाएर सबैलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्न लागिएको जानकारी दिए। उनले विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई समेत समानुपातिकतर्फ मतदान गर्ने व्यवस्था मिलाउने गरी आयोगसँग सहमति भएको उल्लेख गरे।
निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख आयुक्त रामप्रसाद भण्डारीले विद्यमान कानुनले नयाँ नामावली संकलन गर्न अवरोध पुर्याएको बताए। तर, कानुनी बाधा हटाउन सके तोकिएको समयमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम रहेको उनको भनाइ छ।
यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै फागुन २१ गते निर्वाचन मिति तोकेको छ। तर कानुनी प्रावधानअनुसार मिति घोषणा भएसँगै मतदाता नामावली संकलन रोक्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ, जसलाई अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने तयारी सरकारले गरेको हो।