काठमाडौं, जेठ ९ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउने उच्च अदालत बुटवल इजलासको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले सदर गरेको छ।
न्यायाधीश द्वय डा. नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको इजलासले लामिछानेलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने मागसहित उनकी पत्नी निकिता पौडेलद्वारा दायर गरिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन खारेज गर्दै थुनामा राख्ने आदेशलाई वैध ठहर गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णयसँगै सुप्रिम सहकारी प्रकरणसम्बन्धी ठगी मुद्दा टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामा रहनेछन्। जिल्ला अदालत रुपन्देहीबाट सफाइ पाएपछि मात्र उनी थुनामुक्त हुनेछन्, तर त्यसबेला अन्य आरोपहरूबाट पनि सफाइ पाएको हुनुपर्नेछ।
यसअघि, उच्च अदालत बुटवल इजलासले जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। सो आदेशविरुद्ध लामिछानेले सर्वोच्चमा पुनरावलोकनको माग गर्दै अर्को निवेदन पनि दर्ता गराएका थिए।
अब भने सुप्रिम सहकारी ठगी मुद्दाको न्यायिक टुंगो नलागेसम्म लामिछाने थुनामै रहने निश्चित भएको छ।