ट्याक्सी व्यवसायीको दबाब अस्वीकृत : सर्वोच्चको आदेशले राइड सेयरिङलाई समर्थन

काठमाडौं, असार १० – सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको ‘राइड सेयरिङ तथा सेल्फ ड्राइभ नियमन तथा व्यवस्थापन नियमावली, २०८२’ स्थगन नगर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा उक्त नियमावली संविधानअनुसार कानुनसम्मत भएकाले स्थगन गर्नु अनुचित ठहर गरेको छ । साथै, सार्वजनिक यातायात सेवा बन्द गर्न नपाइने भन्दै निर्देशनात्मक आदेशसमेत दिइएको छ ।

गत जेठ २९ गते उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले संघीयताको मर्म विपरीत नियमावली स्थगन गरिएको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो । यसमा संघ सरकारसहित सातवटै प्रदेश सरकारलाई विपक्षी बनाइएको थियो । रिटमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयसहित गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र यातायात मन्त्रालय पनि समावेश छन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्माले यो आदेश प्रदेशको अधिकार रक्षा गर्न ऐतिहासिक कदम भएको बताए । “संघीयता कार्यान्वयनमा यो आदेश ठूलो नजीर बन्नेछ,” उनले भने ।

संविधानको अनुसूची ६ को क्रम संख्या २० अनुसार यातायात व्यवस्था प्रदेशको एकल अधिकारमा पर्ने स्पष्ट उल्लेख छ । यसैका आधारमा गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘राइड सेयरिङ’ नियमावली लागू गरेको थियो । तर, संघीय सरकारले गत जेठ १९ गते आन्दोलनरत यातायात व्यवसायीसँग वार्ता गरी एक महिना स्थगन गर्ने निर्णय गरेपछि प्रदेशले पनि नियमावली कार्यान्वयन रोक्ने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त निर्णय संविधान र संघीयताको मर्मविपरीत भन्दै रिट दायर गरिएको थियो । रिटमा उल्लेख छ, अत्यावश्यक सेवा ऐनअनुसार सार्वजनिक यातायात, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता सेवामा बन्द-हड्ताल गर्न पाइँदैन । यदि गरिएको खण्डमा फौजदारी अपराध सरह कारबाही गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

रिटमार्फत प्रदेश सरकारको सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी अधिकारमा संघले हस्तक्षेप गरेको र यो प्रतिस्पर्धा नियन्त्रण गर्ने नियतसहित गरिएको कदम भएको दाबी गरिएको छ । साथै, सरकारले २० वर्ष पुगेका ट्याक्सी नष्ट गर्नुपर्ने सर्वोच्चको पूर्वनिर्णय विपरीत पुनः दर्ता गर्न खोजेको भन्दै त्यो कार्य रोक्न पनि माग गरिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको अन्तरिम आदेशपछि प्रदेश सरकारका अधिकार र कार्यान्वयनमा सहजता आउने विश्वास व्यक्त गरिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले नियमावली १ महिना स्थगित गरिएको भए पनि कार्यान्वयन भने नरोकिने स्पष्ट पारेका छन् ।

यो आदेशले संघीयता, उपभोक्ता अधिकार, तथा प्रविधिमा आधारित सेवा प्रयोग गर्ने अधिकारको संरक्षण गर्ने ठोस कदमको रूपमा लिइएको छ ।