काठमाडौं, असार १० – उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले संघीय सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको मंगलबार बसेको बैठकले संसदीय दललाई समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।
पार्टी अध्यक्ष यादवले सेतोपाटीसँग कुरा गर्दै सरकारको एक वर्षको कामको मूल्यांकनका आधारमा समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरिएको बताए। “सरकारले आफैंले गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्न सकेन,” उनले भने, “त्यसैले कार्यकारिणी समितिले पुनर्विचार गर्दै समर्थन फिर्ता लिन निर्देशन दिएको हो।”
जसपा नेपालका वरिष्ठ नेता राजकिशोर यादवले पनि छिट्टै संसदीय दलको बैठक बसेर औपचारिक निर्णय गरिने जानकारी दिए। उनका अनुसार, संविधान संशोधन, सुशासन, आर्थिक गतिविधिमा सुधार जस्ता अपेक्षाका साथ दिइएको समर्थन अब फिर्ता लिने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
जसपा नेपालको समर्थन फिर्तापछि राष्ट्रिय सभामा सरकार अल्पमतमा पर्ने निश्चित भएको छ। ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा सरकारमा सहभागी दलहरूको संख्या २७ मात्र छ। जसमा नेपाली कांग्रेसका १६, नेकपा एमालेका १० र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका १ सांसद छन्।
सरकारमा सहभागी नभए पनि जसपा नेपालका ३ सांसदको समर्थनले सरकारसँग ३० सांसदको बहुमत थियो। तर समर्थन फिर्तासँगै सरकारको साथ २९ सांसदमा झर्नेछ, जुन बहुमतको लागि आवश्यक ३० को संख्या भन्दा कम हो।
राष्ट्रिय सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका १७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ८ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसदसहित विपक्षमा हाल २६ सांसद छन्। जसपा पनि विपक्षी बेञ्चमा बस्ने तयारीमा रहेको जसपाका राष्ट्रिय सभा दलका नेता मृगेन्द्रकुमार सिंह यादवले जानकारी दिए।
“केही सांसद बाहिर भएकाले संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म बसेको छैन, तर निर्णय भएपछि विपक्षी बेञ्चमा बस्नेछौं,” उनले भने।
नेता यादवका अनुसार, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई जसपाले अस्वीकार गरे पनि सरकारले जस्ताको तस्तै विधेयक ल्याएको, संविधान संशोधनको पहल नभएको, र सुशासनका कुरा व्यवहारमा नदेखिएको कारणले पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएको हो।
“प्रधानमन्त्री आफैंले २०८६ सालसम्म संशोधन नहुने भनेर भन्नुहुन्छ भने अब हामी किन समर्थन दिइरहने?” यादवले प्रश्न गरे।