सुन पसलको आवरणमा करोडौं ठगी, सञ्चालक फरार : पीडितहरू न्यायको खोजीमा

मोरङ, साउन १४ – मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकास्थित रमाइलो बजारमा सञ्चालित ‘अधिकारी सुन पसल’का सञ्चालक मनोज अधिकारीले झण्डै १२ करोड रुपैयाँ ठगी गरी फरार भएको खुलासा भएको छ। सुन पसलको नाममा स्थानीय सर्वसाधारणलाई उच्च ब्याज दिने प्रलोभन देखाई उनले २४१ जनाभन्दा बढीबाट रकम संकलन गरेका थिए।

अधिकारी एमालेका स्थानीय नेता हुन् भने उनी कानेपोखरी अस्पतालको सञ्चालक समितिका सदस्यसमेत रहेका थिए। ठगीको शिकार हुनेहरूमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवादेखि दैनिक ज्यालादारी मजदुरसम्म छन्। ठगीपछि अधिकारी सम्पर्कविहीन छन् भने उनकी आमा र पत्नी घरमै बसिरहेका छन्। उनका बुबा र दाइ भने अमेरिकामा छन्।

पीडित विष्णुमाया गिरी एकल महिला हुन्। उनले ३० लाख रुपैयाँ अरूबाट जम्मा गरिदिएको बताउँदै अहिले अधिकारीकै घरमा धर्नामा बसेकी छन्। उनले भनिन्, “पाँच दिन भयो, भात खान सकेकी छैन। पैसा नपाएसम्म यहीँ बस्नेछु।”

गिरीजस्तै अन्य पीडितहरू पनि रकम फसिएको भन्दै पीडामा छन्। पर्शुराम फुयाँलले ९ लाख २० हजार फसेको दाबी गरेका छन्। तर अधिकांश कारोबार मौखिक र कागजी प्रमाणविहीन भएकाले प्रहरी प्रशासनले पनि छानबिन गर्न अप्ठ्यारो महसुस गरिरहेको छ।

फरार अधिकारीको सम्पत्तिबाट रकम फिर्ता गर्न स्थानीय नवीन पौडेलको नेतृत्वमा ‘ऋण असुली समिति’ गठन गरिएको छ। तर समितिमाथि पारदर्शिता नदेखाएको र अधिकारीको सम्पत्तिबाट व्यक्तिगत लाभ लिन खोजिएको आरोप पीडितहरू लगाउँछन्।

समितिका अनुसार अधिकारीको करिब एक बिघा जग्गा बिक्री गरेर पैसा फिर्ता गर्ने प्रयास भइरहेको छ। हाल उक्त जग्गा काशीराज थापा नामक व्यक्तिको नाममा पास गरिएको छ। तर पीडितहरू यो कदमप्रति सशंकित छन्। विष्णुमाया गिरीले भनिन्, “हामीलाई कहिल्यै भेला गरिँदैन, जग्गा प्लटिङ गरेर महँगोमा बेच्ने र हामीलाई थोरै पैसा दिन खोजिएको छ।”

पौडेलले भने आफूले कुनै व्यक्तिगत फाइदा नलिएको र सबै काम कानुनी प्रक्रिया अनुसार भइरहेको दाबी गरेका छन्।

यस गम्भीर ठगी प्रकरणबारे कानेपोखरी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष भोलाप्रसाद अधिकारीले आफूलाई विस्तृत जानकारी नभएको बताएका छन्। उनले भने, “हामीले न्यायिक समितिमा छलफल गराएका थियौं। पछि पीडितहरू आफैँले समिति बनाए। अहिले के भइरहेको छ, थाहा छैन।”

ठगी गर्ने व्यक्ति फरार, कानुनी प्रमाणको अभाव, र ऋण असुलीको प्रक्रिया विवादमा परेपछि यो प्रकरण थप पेचिलो बन्दै गएको छ। पीडितहरू न्यायको खोजीमा छन्, तर राज्य संयन्त्र अझै निष्क्रियजस्तै देखिन्छ।