सरकारी सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएपछि प्रचण्ड पूर्वजनमुक्ति सेनाको निगरानीमा

काठमाडौं, असोज २४ – सरकारले पूर्वपदाधिकारीहरूका मापदण्डभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सुरक्षा अब पुनः पूर्वजनमुक्ति सेना (पीएलए) र वाईसीएलले सम्हाल्ने भएका छन्।

गृह मन्त्रालयले बिहीबार निर्णय गर्दै अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी हटाउने आदेश दिएपछि माओवादी पक्षले कडा प्रतिक्रिया दिएको हो। वाईसीएलका इन्चार्ज रामप्रसाद सापकोटा ‘दीपशिखा’ले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निर्णयप्रति असन्तोष जनाउँदै भनेका छन्, “प्रचण्डलगायत माओवादी नेताहरूको सुरक्षा पूर्व पीएलए र वाईसीएलले नै गर्दै आएका छन्, र यो निरन्तर रहनेछ।”

उनले सत्तामा देखिएको बदलाभावले अन्ततः केपी ओलीको शासनकालझैं परिणाम ल्याउने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

गृह मन्त्रालयका अनुसार, प्रचण्डको सुरक्षामा रहेका करिब ३४ जना सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिने तयारी छ। सरकारी मापदण्डअनुसार, पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरीका एक कमाण्डरसहित १६ जना र नेपाल प्रहरीका दुई जना अधिकृत रहने व्यवस्था छ।

तर माओवादी पक्षले यसलाई “पूर्वाग्रही निर्णय” भन्दै विरोध जनाएको छ। उनका अनुसार, प्रचण्डलाई सुरक्षा चुनौती अझै कायम रहेको अवस्थामा यस्तो निर्णय गैरजिम्मेवार छ।

पूर्व पीएलए र वाईसीएलका संयोजनमा अहिले प्रचण्डको दुई तहको सुरक्षा व्यवस्था गरिएको वाईसीएल अध्यक्ष पुष्प ओलीले बताए। उनका अनुसार, भित्री घेराको सुरक्षा पूर्व पीएलएले सम्हाल्दैछ भने बाहिरी घेराको जिम्मा वाईसीएलले लिएको छ।

ओलीले भने, “हामी अध्यक्षको हरेक कार्यक्रमअघि नै सुरक्षा मूल्याङ्कन गर्छौं र आवश्यक व्यवस्थापन गर्छौं। उपत्यकाभित्र वाईसीएल र पूर्व पीएलए खटाइएका छन्, बाहिर जिल्लामा स्थानीय संरचनाले सुरक्षा सम्हाल्छ।”

दीपशिखाले भने, “शान्ति सम्झौतामा पूर्वमाओवादी नेताहरूका लागि विशेष सुरक्षा सुनिश्चित गरिएको छ। शान्ति प्रक्रियाका बाँकी विषय टुंगोमा नपुग्दासम्म राज्यले सुरक्षा फिर्ता गर्नु अनुचित हो।”

जेनजी विद्रोहपछिका घटनापछि प्रचण्डलाई उच्च सुरक्षा दिइएको भए पनि अहिलेको सरकारी कदमपछि उनको सुरक्षा व्यवस्थापन पुनः माओवादी संरचनामै केन्द्रित भएको देखिएको छ।

प्रचण्ड हाल ललितपुरको सातदोबाटो नजिकै बसोबास गर्दै आएका छन्। माओवादी नेताहरूका अनुसार, सरकारले फिर्ता गरेका सुरक्षाकर्मीहरूको सट्टामा पूर्व पीएलएका लडाकुहरू स्वयं जिम्मेवारीपूर्वक खटिएका छन्।