संसद पुनर्स्थापनामा सभामुखलाई सर्वोच्च जान सुझाव दिने न्यून

काठमाडौं, असोज ३० – संसद् पुनर्स्थापनाको विषयमा सभामुख देवराज घिमिरे अहिले पनि कानुनी र राजनीतिक सल्लाह–सुझाव लिन व्यस्त छन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि पुनर्स्थापनाको मागसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सभामुखले लगातार विभिन्न पक्षसँग परामर्श जारी राखेका छन् ।

बुधबार उनले विघटित प्रतिनिधि सभामा रहेका दलका नेताहरूसँग छलफल गरेका थिए । त्यसपछि आज पनि पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, नेपाल बार एशोसिएसन र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीहरूसँग सभामुखले भेटघाट गर्दै कानुनी राय लिइरहेका छन् ।

तर, प्राप्त सुझाव अनुसार सभामुखले स्वयम् रिट दायर गर्नुपर्छ भन्ने मत भने न्यून देखिएको छ । सभामुखका प्रेस सल्लाहकार शेखर अधिकारीका अनुसार राजनीतिक दलहरू वा कानुनी विज्ञहरूबाट सभामुखलाई अदालत जाने प्रत्यक्ष सुझाव खासै आएको छैन ।

अधिकारीका भनाइअनुसार, “राजनीतिक दलहरूले सभामुख स्वयं अदालत जानुपर्छ भन्ने कुरा उठाएका छैनन्, न त उनीहरूले आफैं जाने तयारी देखाएका छन्।” उनका अनुसार कानुन विज्ञहरूले पनि सभामुखको तर्फबाट रिट दायर गर्न सिफारिस गरेका छैनन् ।

यससँगै अहिले सभामुख घिमिरे कानुनी परामर्शका क्रममा रहे पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने वा नगर्ने अन्तिम निर्णय भने उनले अझै लिएका छैनन् ।