प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी रिट सुनुवाइका लागि संवैधानिक इजलास गठन

काठमाडौँ, कात्तिक १२ – प्रतिनिधिसभा विघटन र सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले संविधानको उल्लङ्घन गरेको दाबीसहित दायर १६ वटा रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलास गठन गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको नेतृत्वमा बनेको इजलासमा न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल र मनोजकुमार शर्मा समावेश छन्। वरिष्ठताको आधारमा राउतले नै चार जना न्यायाधीश छानेर इजलास गठन गरेका हुन्।

यसअघि संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा आफू अल्पमतमा परेपछि राउतले न्यायाधीश छान्ने नयाँ प्रक्रिया प्रस्ताव गरेका थिए। सर्वोच्चका अधिकांश न्यायाधीशहरूले संविधानअनुसार प्रधानन्यायाधीशले नै न्यायाधीश चयन गर्नुपर्ने सुझाव दिएपछि त्यसैअनुसार इजलास गठन गरिएको हो।

बुधबार हुने प्रारम्भिक सुनुवाइमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा छलफल हुनेछ। रिट निवेदनहरूमा सरकारविरुद्ध अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। हाल कार्यवाहक प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले निर्वाचन तयारी थालेको करिब डेढ महिना भइसकेको छ भने साढे चार महिनाभित्र चुनावको मिति तोकिएको छ।

स्रोतका अनुसार, संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने, कारण देखाऊ आदेश मात्र दिने वा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउनेजस्ता तीन विकल्पमध्ये कुनै एक निर्णय लिनेछ।

यदि अन्तरिम आदेश जारी भएमा त्यसले आगामी निर्वाचन र सरकारको गतिविधिमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्न सक्ने बताइन्छ। इजलासले ‘अपूरणीय क्षति’ र ‘आवश्यकता’ बीचको सन्तुलनका आधारमा निर्णय गर्नेछ।