काठमाडौँ, कात्तिक १७ – लामो समयपछि नेपालको वाम राजनीति पुनः एकताको दिशातर्फ अघि बढेको छ, जसको नेतृत्व पुनः पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरिरहेका छन्। आठवटा कम्युनिस्ट दलबीच भएको १८ बुँदे सम्झौताले प्रचण्डलाई फेरि पनि शक्ति सन्तुलनको केन्द्रमा उभ्याएको छ।
आइतबार साँझ राजधानीमा सम्पन्न सम्झौतामा माओवादी केन्द्रका साथै नेकपा (एकीकृत समाजवादी), नेपाल समाजवादी पार्टी, नेकपा (समाजवादी), जनसमाजवादी पार्टी (नेपाल), नेकपा (साम्यवादी), नेकपा (माओवादी समाजवादी) र विप्लव समूहसमेत सहभागी थिए।
सम्झौताअनुसार नयाँ पार्टीले मार्क्सवाद–लेनिनवादलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउँदै, समाजवादतर्फको शान्तिपूर्ण यात्रालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ। प्रचण्डले यस सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दै आफ्नै ‘प्रचण्डपथ’ लाई औपचारिक रूपमा त्यागी, पुनः शुद्ध मार्क्सवादी धारमा फर्कने घोषणा गरेका छन्।
प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एकता प्रक्रियाको संयोजन सम्हालिरहेका छन्। उनीहरूबीचको सहकार्यलाई आगामी राष्ट्रिय एकता सम्मेलन (कात्तिक १९) सम्मलाई महत्वपूर्ण तयारीका रूपमा लिइएको छ। सो सम्मेलनबाट घोषणापत्र, अन्तरिम विधान र अस्थायी केन्द्रीय समिति सार्वजनिक गरिनेछ।
नयाँ दलको चुनाव चिन्ह ‘पाँचकुने तारा’ तय गरिएको छ भने पार्टीको नाम औपचारिक रूपमा घोषणा हुन बाँकी छ। छ महिनाभित्र राष्ट्रिय एकता महाधिवेशन गर्ने योजना पनि तय गरिएको छ।
२०२५ सेप्टेम्बरको जेनजी आन्दोलनपछि देखिएको राजनीतिक अस्थिरतामा प्रचण्डले युवाहरूको आन्दोलनलाई “नयाँ राजनीतिक चेतना” को प्रतीक भन्दै, वाम एकतालाई त्यसको स्वाभाविक नतिजा ठहर गरेका छन्।
तर, एकता प्रक्रियाभित्रै आन्तरिक असहमति पनि देखा परेको छ। पार्टी सचिवालय सदस्य जनार्दन शर्माले आइतबारको बैठक बहिष्कार गर्दै असन्तुष्टि जनाएपछि विवाद थपिएको हो। पार्टी प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले यसलाई “अनुशासन उल्लङ्घन” भन्दै कारबाही संकेत गरेका छन्।
यद्यपि प्रचण्डले भने पार्टी एकजुट रहेको दाबी गर्दै, आन्तरिक मतभेदले एकताको गतिलाई रोक्न नसक्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, अहिलेको राष्ट्रिय परिस्थिति साम्राज्यवाद र समाजवादी विचारबीचको संघर्ष हो, र त्यसको समाधान वाम एकताबाटै सम्भव छ।
