काठमाडौं, कार्तिक ३० – नेकपा एमालेले जनेजी आन्दोलनपछि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधि सभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनर्स्थापनाका लागि अदालत जाने अन्तिम तयारी गरेको छ।
मंसिर २ गते बस्ने विघटित प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूको संसदीय दल बैठकले अदालतमा जाने प्रक्रियाबारे प्राविधिक निर्णय लिने एमाले नेता महेश बर्तौलाले बताएका छन्। उनका अनुसार कांग्रेससँग अनौपचारिक छलफल जारी रहेकाले केही ढिलाइ भए पनि एमाले संवैधानिक परीक्षणबाट पछि हट्ने छैन। तर कांग्रेसभित्र पुनर्स्थापनाबारे मतभेद देखिएको छ – महामन्त्री गगन थापा समूह पुनर्स्थापनाको विपक्षमा उभिएको छ भने सभापति देउवा समूह निर्णयमा दोधारमा छ।
कांग्रेसले सांसदहरूको हस्ताक्षर सङ्कलन गरी विषय केन्द्रीय समितिमा पुर्याए पनि पार्टीले अन्तिम धारणा बनाइरहेको अवस्थामा एमाले कांग्रेसको निर्णय प्रतीक्षामा बसेको छ। यद्यपि, कांग्रेस नआए पनि एमाले आफ्नै निर्णयअनुसार अदालत जाने प्रतिबद्धतामा अडिग रहेको बर्तौलाले स्पष्ट पारे।
यसअघि एमालेले असोजमा संसद् पुनर्स्थापनाबारे संघर्ष कार्यक्रम घोषणा गर्दै वडादेखि जिल्ला स्तरसम्म प्रदर्शन गरिसकेको छ र मंसिर ६ मा काठमाडौं उपत्यकामा ठूलो शक्ति प्रदर्शन गर्ने तयारीमा छ।
यसैबीच पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशभरका वडादेखि पालिका र जिल्लामा भएको जनसहभागिता संसद् विघटनविरुद्धको स्पष्ट सन्देश रहेको बताउँदै प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनामार्फत मात्र मुलुकलाई सही बाटोमा लैजान सकिने दाबी गरेका छन्।
