प्रमुख स्वकीय सचिवको नियुक्ति विवादबारे प्रधानमन्त्री सचिवालयको स्पष्टीकरण

काठमाडौं, मंसिर ८ – प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सचिवालयले प्रमुख स्वकीय सचिव आदर्श कुमार श्रेष्ठ सम्बन्धी आरोपलाई नियोजित प्रचार भन्दै आपत्ति जनाएको छ। सचिवालयले विभिन्न नियुक्तिहरूलाई लिएर श्रेष्ठलाई अनावश्यक रूपमा बदनाम गर्न खोजिएको दाबी गर्दै सामाजिक संजाल र केही माध्यममा गरिएको टिप्पणीलाई बेभरसोति र तथ्यहीन भनेको छ।

सोमबार बिहान जारी गरिएको विज्ञप्तिमा प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक रामबहादुर रावलले सुरक्षासम्बन्धी कारण, कार्यालयको २४ घण्टे प्रकृतिको जिम्मेवारी र जीवनशैलीका आधारमा भरपर्दो तथा विश्वासिलो व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु कानुनी र व्यावहारिक आवश्यकता भएको उल्लेख गरेका छन्। उनले कतै थर, त कहीं जातीय आधार जोडेर नातावादको आरोप लगाइएको विषयलाई अस्वीकार गर्दै ‘यस्तो भ्रम नगरिदिन’ आग्रह गरेका छन्।

विज्ञप्तिअनुसार, प्रधानमन्त्री कार्कीले मितव्ययिता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई प्राथमिकता दिँदै सचिवालयलाई न्यून जनशक्तिमा सञ्चालन गरिरहेको बताइएको छ। कार्यविधिअनुसार ७ जना सल्लाहकार, १९ जना विज्ञ कर्मचारी र ४१ जनाको स्वकीय सचिवालय राख्न सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै, हाल क्रमशः २, ४ (जसमध्ये एक अवैतनिक) र १४ जनामात्र कार्यरत रहेको विवरण सार्वजनिक गरिएको छ। यसरी सचिवालयमा कुल ६७ पदको दरबन्दी भए पनि वर्तमान संरचना २० जनामा सीमित गरिएको सचिवालयले स्पष्ट गरेको छ।

विज्ञप्तिमा प्रमुख स्वकीय सचिवको नियुक्ति प्रधानमन्त्रीको विवेकाधिकारभित्र पर्ने उल्लेख गर्दै, सल्लाहकार तथा सचिवालय व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ (एघारौं संशोधन २०८१) का प्रावधान उद्धृत गरिएका छन्। सोही व्यवस्थाअनुसार अन्य पदमा नियुक्ति प्रमुख स्वकीय सचिवले गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण दिलाइएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्की अविवाहित पारिवारिक संरचनामा भएकाले उमेरका कारण विश्वासिलो व्यक्ति छानिएको उल्लेख गर्दै सचिवालयले पारिवारिक व्यक्ति नियुक्त भएको भन्ने व्याख्या निराधार रहेको बताएको छ। प्रधानमन्त्री निवासमा निकट सहकार्य र चौबीसै घण्टा साथसाथै काम गर्नुपर्ने जिम्मेवारीका कारण भरोसा गर्नसक्ने व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु स्वाभाविक र कानुनसम्मत भएको सचिवालयको आग्रह छ।