काठमाडौँ, मंसिर १६ – विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार नदिने तयारीबारे निर्वाचन आयोगको भनाइ पछि पूर्व सांसद सुमना श्रेष्ठले कडा प्रतिक्रिया दिएकी छिन्।
आयोगले दलीय सहमति र समय अभावका कारण विदेश मतदान तथा अन्तर–निर्वाचन क्षेत्र मतदान सम्भव नभएको जानकारी सरकारलाई दिएको कुरा सार्वजनिक भएपछि उनले निर्वाचन आयोगको भूमिकामाथि नै प्रश्न उठाइन्।
श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जालमार्फत लेख्दै भनिन्— “दर्ता भइसकेका मतदातालाई मतदान गर्न नदिने निर्णय किन? यो सोचलाई समर्थन गर्ने दलहरूको नाम खुलाइदिनुस्, जनतालाई थाहा पाउन दिइयोस्।”
उनका अनुसार संविधानले निर्वाचन आयोगलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्ने अधिकार दिएको छ, कुनै राजनीतिक दलको स्वीकृति कुर्नुपर्ने संस्था होइन।
श्रेष्ठले विदेशस्थित नेपालीलाई मत अधिकार सुनिश्चित गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको परमादेश याद दिलाउँदै आयोगको तयारी कमजोर भएको आरोप लगाइन्।
उनले लेखिन्, “वर्षौँदेखि आदेश छ, तर तयारी छैन। निर्वाचन मिति आएपछि मात्रै काम सुरु हुने हो भने आयोगका स्थायी कर्मचारीको औचित्य के?”
उनले भदौ २३–२४ को जनबिद्रोहले ल्याएको परिवर्तनको भावनालाई सम्मान गर्ने आग्रह गर्दै पुरानै ढर्रामा चुनाव नचलाउन चेतावनी दिइन्।
“यो चुनाव पुराना अनुहार दोहोर्याउने चुनाव होइन। यदि यसपालि सुरु गर्न सकिएन भने कहिल्यै सकिँदैन,” उनले भनिन्।
श्रेष्ठले आवश्यकता परे आफूहरू सहयोग गर्न तयार रहेको उल्लेख गर्दै निर्वाचन प्रक्रियालाई समावेशी र आधुनिक बनाउन आग्रह गरिन्।
