काठमाडौं, मंसिर २२- नागरिक बचाउ दलका संरक्षक दुर्गा प्रसाईंले सरकारले राखिएका माग गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन नगरे जनविद्रोह हुने चेतावनी दिएका छन्। सोमबार साँझ सिंहदरबारमा अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग भेटपछि प्रसाईंले आफूले राखेका मागहरू जनताको दैनन्दिन जीवन र राष्ट्रिय व्यवस्थासँग सम्बन्धित रहेको बताए।
उनका अनुसार प्रधानमन्त्री कार्कीले मागका विषयमा अध्ययन गरेर पुस २ गते निर्णय दिने आश्वासन दिएका छन्। प्रसाईंले भने, “हाम्रा माग कुनै व्यक्तिगत स्वार्थका होइनन्, यो जनजीविकासँग जोडिएका माग हुन्। प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले विषयलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो, निर्णायक जवाफ पुस २ गते आउनेछ।”
प्रसाईंले २०६२–०६३ को जनआन्दोलनको म्यान्डेट विपरीत संघीयता र धर्मनिरपेक्षता जबरजस्ती लागू गरिएको दाबी गर्दै यसको पुनरावलोकनका लागि जनमत संग्रह आवश्यक भएको पुनः दोहोर्याए। उनले वर्तमान व्यवस्थाप्रति सरकारले स्पष्ट जवाफ नदिए चुनाव पनि प्रभावित हुने चेतावनी दिए।
उनले भने, “यो व्यवस्था जनताले चाहे अनुसार बनेको छैन। यदि प्रधानमन्त्रीले पुस २ मा सही निर्णय दिनुभएन भने फागुनमा तय गरिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचन हुनेछैन। जनमतको आधारमा व्यवस्था सुधार्ने समय आएको छ।”
त्यसैगरी उनले किरात, बौद्ध र हिन्दू परम्परालाई समेट्ने ‘हिन्दू अधिराज्य’ र राजसंस्थाबारे पनि जनमत संग्रह गर्नुपर्ने माग दोहोर्याए। प्रसाईंले वर्तमान राजनीतिक संरचनाबाट लाभ उठाउने शक्तिहरूले परिवर्तनको मागलाई कमजोर पार्ने प्रयास गरिरहेको आरोप पनि लगाए।
