काठमाडौं, पुस २८ – निर्वाचन आयोगले आगामी प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका सन्दर्भमा बहालवाला जनप्रतिनिधिको पदसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्ट पारेको छ। आयोगका अनुसार कुनै पनि बहालवाला जनप्रतिनिधिले उम्मेदवारी दर्ता गराउँदा पदबाट पहिले नै राजीनामा दिनु आवश्यक छैन।
तर, उम्मेदवारी दर्ता भएपछि भने उनीहरूको हाल कायम रहेको पद स्वतः खारेज हुने आयोगले जनाएको छ। संघीय संसद, प्रदेश सभा, गाउँ सभा वा नगर सभामा बहाल रहेका जनप्रतिनिधि संघीय वा प्रदेश सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवार बनेमा मनोनयनपत्र दर्ता भएको क्षणदेखि नै उनी पदमुक्त हुनेछन्।
आयोगले जारी गरेको सूचनामा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली मात्र नभई समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीतर्फको बन्दसूचीमा नाम दर्ता भए पनि सोही क्षणबाट पद स्वतः जाने स्पष्ट पारिएको छ। समानुपातिक सूचीमा नाम समावेश भई दर्ता हुनासाथ बहालवाला जनप्रतिनिधिको पद कायम नहुने आयोगको भनाइ छ।
यस अनुसार, उम्मेदवारी दिनुअघि स्वेच्छाले राजीनामा दिए पनि त्यसको कानुनी अर्थ औपचारिकतामा मात्र सीमित हुने देखिएको छ। आयोगको यो स्पष्टिकरणले आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने जनप्रतिनिधिहरूको अन्योल अन्त्य हुने विश्वास लिइएको छ।
