काठमाडौँ, माघ ८ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेसहितको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा संशोधन गर्ने निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर रिटमाथिको सुनुवाइ अर्को दिनका लागि सारिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा पेशी तोकिएको भए पनि हेर्न नमिल्ने भएपछि सुनुवाइ स्थगित गरिएको हो।
यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो, जसपछि पेसी तोकिएको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीसहित कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल सफलले दायर गरेको रिटमा महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयलाई गैरकानुनी र बदनियतपूर्ण भएको दाबी गर्दै बदर गर्न माग गरिएको छ।
महान्यायाधिवक्ताले २०८२ पुस ३० गते रवि लामिछानेविरुद्ध दायर मुद्दाहरूमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको दाबी कायम नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
रिटमा यस्तो निर्णयले हजारौँ बचतकर्ताको न्याय पाउने अधिकार खोसिने र नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारबाही कार्यदलको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढ्ने तर्क गरिएको छ।
