३ करोडभन्दा माथिको घरजग्गा कारोबारमा नयाँ नियम तत्कालका लागि रोकियो

काठमाडौं, फागुन २० – सरकारले महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका क्षेत्रभित्र ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका घरजग्गा कारोबार अनिवार्य रूपमा इजाजतप्राप्त कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने व्यवस्था तत्कालका लागि स्थगित गरेको छ। प्राविधिक तयारी अपुग रहेको कारण देखाउँदै पुरानै प्रक्रियाबाटै सेवा प्रवाह गर्न निर्देशन दिइएको हो।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले फागुन १९ गते मातहतका सबै मालपोत कार्यालयहरूलाई परिपत्र जारी गर्दै यसअघि फागुन ८ गते गरिएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। अर्को सूचना जारी नभएसम्म साबिककै प्रक्रिया अनुसार लिखत पारित र नामसारीको काम अघि बढाइने विभागले स्पष्ट पारेको छ।

यसअघि विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नियम २३(९ठ०) अनुसार इजाजतप्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन गरी भू–सूचना प्रणालीमार्फत मात्रै कारोबार गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। सोहीअनुसार ३६ वटा कम्पनीलाई कारोबारको अनुमति दिइए पनि ती कम्पनीहरूले अझै भू–सेवा केन्द्र सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक तयारी पूरा गर्न नसकेको जनाइएको छ।

नयाँ व्यवस्था अनुसार काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर, वीरगञ्ज र विराटनगर महानगरपालिकासहित देशका ११ उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा ३ करोडभन्दा बढी थैली अंक भएको घरजग्गा खरिद–बिक्री सूचीकृत कम्पनीमार्फत मात्रै गर्नुपर्ने प्रावधान फागुन २५ गतेदेखि लागू गर्ने तयारी थियो।

तर पछिल्लो निर्णयसँगै सर्वसाधारणलाई तत्कालका लागि इजाजतप्राप्त कम्पनी खोज्नुपर्ने झन्झट हटेको छ। विभागले सम्बन्धित कम्पनीहरूले आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी भू–सेवा केन्द्र सञ्चालन अनुमति प्राप्त गरेपछि मात्र नयाँ व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाएको छ।