महाराजगन्जको १ सय १४ रोपनी जग्गा फेरि प्रहरीकै प्रयोगमा

काठमाडौँ, वैशाख १० – सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयको नाममा सार्ने पुरानो निर्णय रद्द गर्दै पुनः प्रहरीकै प्रयोगमा राख्ने निर्णय गरेको छ ।

बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । यसअघि २०७५ भदौ १ मा तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त १ सय १४ रोपनी ३ आना जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

नयाँ निर्णयसँगै सो जग्गा राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानकै स्वामित्वमा कायम रहँदै पूर्ववत् रूपमा प्रशिक्षण प्रयोजनमै प्रयोग हुने भएको छ ।

यसैबीच, बैठकले खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन परियोजनाका लागि एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने १ सय १५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियत ऋणसम्बन्धी वित्तीय सम्झौता टुंग्याउन वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा रहने उक्त टोलीले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सम्झौता अन्तिम रूप दिनेछ । साथै, सरकारी निकायमा प्रयोग भइरहेका सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि प्रणालीको अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।