बलपूर्वक निष्कासन नगर्न सुकुमबासी पक्षमा नागरिक आन्दोलनको कडा चेतावनी

काठमाडौँ, वैशाख ११ – बृहत् नागरिक आन्दोलनले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारी योजनाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कुनै पनि हालतमा बल प्रयोग नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिएको छ। आन्दोलनले जबरजस्ती हटाउने प्रयासले सामाजिक र मानव अधिकारको उल्लङ्घन हुने बताएको छ।

प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै आन्दोलनले प्रधानमन्त्रीबाट सुरक्षा निकायलाई बस्ती खाली गराउने निर्देशन दिएको भन्ने विषयप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारकै नीति दस्तावेजमा भूमिहीन तथा सुकुमबासीको दीर्घकालीन समाधानको प्रतिबद्धता जनाइए पनि व्यवहारमा विपरीत कदम चालिएको आरोप लगाइएको छ।

संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवासको हकलाई सम्मान नगरी बस्ती भत्काउने वा विस्थापित गर्ने कार्य असंवैधानिक हुने आन्दोलनको भनाइ छ। नागरिकको आधारभूत अधिकारको संरक्षण नगरी लिइने निर्णयले राज्यप्रतिको विश्वास कमजोर हुने चेतावनी दिइएको छ।

आन्दोलनले सुकुमबासीको पहिचान, पुनर्वास र सुरक्षित आवासको सुनिश्चितता नगरी गरिने कुनै पनि निष्कासनलाई अस्वीकार्य ठहर गरेको छ। साथै, वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था नगरी विस्थापन गर्दा समस्या झन् गम्भीर बन्ने उल्लेख गरिएको छ।

सरकारले संवेदनशीलता अपनाई संवादमार्फत समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिँदै आन्दोलनले अन्यथा परिस्थिति जटिल बन्न सक्ने संकेत गरेको छ।