सरकारी पोर्टलमा सुझावको ओइरो, बजेट निर्माणमा ४ हजारभन्दा बढी सुझाव संकलन

काठमाडौं, वैशाख २७ -सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउन सुरु गरेको सुझाव संकलन अभियानमा शिक्षा, स्वास्थ्य र विज्ञान क्षेत्रका सुझाव सबैभन्दा धेरै प्राप्त भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालनमा ल्याएको ‘सुझाव संकलन पोर्टल’मार्फत आइतबार बिहानसम्म ४ हजार ८५२ वटा सुझाव दर्ता भएका हुन् । प्राप्त सुझावमध्ये १ हजार ६४३ बजेटसँग सम्बन्धित रहेका छन् भने २ हजार ३३१ सुझाव नीति निर्माणसँग जोडिएका छन् ।

सरकारका अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा विज्ञान क्षेत्रसँग सम्बन्धित ९०६ सुझाव प्राप्त भएका छन् । त्यस्तै अर्थ, उद्योग र वाणिज्य क्षेत्रका ८८१ तथा पूर्वाधार विकाससम्बन्धी ८५४ सुझाव दर्ता भएका छन् ।

अन्तरसरकारी समन्वयका विषयमा ७९९ सुझाव प्राप्त हुँदा वन तथा वातावरण क्षेत्रमा २६० सुझाव आएका छन् । नागरिक सेवा, कर्मचारी प्रशासन, सुशासन, सामाजिक सुरक्षा, कानुन तथा न्याय, भूमि प्रशासनलगायतका क्षेत्रमा पनि उल्लेख्य सुझाव प्राप्त भएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले आगामी नीति तथा कार्यक्रमलाई नागरिकको आवश्यकता र सुझावअनुसार बनाउन १३ विभिन्न क्षेत्र छुट्याएर राय मागेको हो । पोर्टलमार्फत नेपालभित्र तथा विदेशमा रहेका नेपालीले समेत आफ्ना सुझाव पठाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन सोमबारदेखि सुरु हुने तयारी छ । सरकारले सोही अधिवेशनको पहिलो बैठकमै आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।