काठमाडौं, जेठ २७ – प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री बालेन शाहले नेपाल–भारत सीमा सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्तिबारे परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले स्पष्टिकरण दिएका छन्।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री स्वयंले जवाफ दिनुपर्ने भन्दै विपक्षी दलहरूले अडान राखेका थिए। तर, अन्ततः परराष्ट्रमन्त्रीले सदनमा धारणा राख्ने सहमति भएपछि संसद्को अवरोध हटेको थियो।
बुधबारको बैठकमा मन्त्री खनालले प्रधानमन्त्रीको भनाइ दशगजा क्षेत्रको अतिक्रमण तथा सीमापार बसोबास र खेतीपातीसँग जोडिएको विषयमा केन्द्रित रहेको बताए। उनका अनुसार एक देशका नागरिकले अर्को देशको भूमिमा खेती गर्ने वा बसोबास गर्ने अवस्थालाई प्रधानमन्त्रीले संकेत गरेका हुन्।
सीमा व्यवस्थापन तथा विवाद समाधानका लागि नेपाल–भारत सीमा कार्यसमूह (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) लगायतका संयन्त्रमार्फत नक्सांकन र अध्ययनको काम भइरहेको उनले जानकारी दिए।
परराष्ट्रमन्त्री खनालले नेपाल–भारत सीमाका अधिकांश क्षेत्रको नक्सांकन सम्पन्न भइसकेको उल्लेख गर्दै सुस्ता, लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक लगायत केही सीमित क्षेत्रको विषयमा मात्रै विवाद कायम रहेको बताए। उनका अनुसार ती क्षेत्रको सीमा निर्धारण र नक्सांकन प्रक्रिया अझै टुंगिन बाँकी छ।
