घर बहाललाई कर प्रणालीसँग जोड्दै महानगरले ल्यायो नयाँ व्यवस्था

काठमाडौं, जेठ ३१ । काठमाडौं महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत भाडामा दिइएका घर तथा अन्य सम्पत्तिको अभिलेखीकरणलाई अनिवार्य बनाउने भएको छ। महानगरभित्र बहालमा रहेका सम्पत्तिहरू दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्दै त्यसलाई कर प्रणालीसँग जोड्ने तयारी गरिएको छ।

महानगरले सार्वजनिक गरेको नीति अनुसार बहाल व्यवसायलाई व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन एकीकृत करदाता परिचय नम्बर वितरण गरिनेछ। यस कदमले घरबहाल क्षेत्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रको दायरामा ल्याउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्दै महानगरपालिकाले ७५ वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक तथा पूर्ण अपांगता भएका नगरवासीलाई पोषण भत्ता उपलब्ध गराउने योजना पनि अघि सारेको छ।

कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलद्वारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, सामाजिक सुरक्षा सुदृढीकरण तथा सुशासन प्रवर्द्धनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको उल्लेख छ।

महानगरले आगामी वर्षका कार्यक्रमहरू मार्फत काठमाडौंलाई सुरक्षित, समावेशी र मानवीय मूल्यमा आधारित आधुनिक सहरका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको जनाएको छ।